माजी कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया यांचे ज्येष्ठ राजकीय नेते, उद्योगपती आणि अन्य बडय़ा मंडळींसमवेत झालेल्या संभाषणांमध्ये सीमेपलीकडील व्यवहारांचाही उल्लेख असल्याचे ध्वनिफितीवरून स्पष्ट होत असतानाही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारी तपास यंत्रणांना चांगलेच फटकारले.
नीरा राडिया यांनी विविध विषयांवर चर्चा केल्याचे संभाषणाच्या ध्वनिफितीवरून स्पष्ट होत असताना तपास यंत्रणांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ टूजी घोटाळ्यावरच आपले लक्ष केंद्रित केले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रत्येक शासकीय खात्यामध्ये एक मध्यस्थ असल्याचे संभाषणातील घटकांमधून सूचित होत असल्याचे न्या. जी. एस. सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले आहे. प्रत्येक शासकीय खात्यामध्ये खासगी व्यक्तीचा हस्तक्षेप आहे, त्यांना जनसंपर्क अधिकारी म्हणा किंवा मध्यस्थ म्हणा, प्रत्येक ठिकाणी त्याचे अस्तित्व दिसून येते, असेही पीठाने म्हटले आहे.
संभाषणांमध्ये टूडी घोटाळ्यापेक्षाही अधिक धक्कादायक माहिती आहे, केवळ दूरसंचार क्षेत्राबाबतचीच माहिती नाही तर सीमेपलीकडील व्यवहाराची माहिती आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ध्वनिफितीमधील संभाषण जाहीर करावे, अशी मागणी करणाऱ्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. राडिया यांनी केवळ नऊ वर्षांत ३०० कोटी रुपयांचे साम्राज्य उभे केले आहे.