नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट व इव्हीएम यांची यादृच्छिक फेरजुळणी करण्याचे प्रमाण वाढवावे या मागणीसाठी विरोधकांनी दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर पुढील आठवडय़ात सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रात अलीकडे व्हीव्हीपॅट यंत्राची जोड देण्यात आली असून त्यात मतदाराने कुणाला मतदान केले याची प्रत्यक्ष नोंद असते. २१ विरोधी पक्षांनी याबाबत व्हीव्हीपॅट चिठ्ठय़ा व प्रत्यक्ष मतदान यंत्रातील नोंदीनुसार पडलेली मते यांची जुळणी करण्याची मागणी केली असून प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅट चिठ्ठय़ांची फेरजुळणी करण्यात यावी असा त्यांचा आग्रह आहे. आंध्रचे मुख्यमंत्री एन.चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील पाच मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपॅट चिठ्ठय़ा व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील मते यांची जुळणी करावी असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. आधी एकाच मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपॅट चिठ्ठय़ा व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील मते यांची जुळणी करावी असे सांगण्यात आले होते पण न्यायालयाने हे प्रमाण पाच मतदान केंद्रांपर्यंत वाढवण्याचा आदेश ८ एप्रिल रोजी दिला होता. ही वाढ समाधानकारक नसून त्यातून काही साध्य होणार नाही असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात किमान पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅटची जुळणी व मोजणी करावी असे त्यांनी फेरविचार याचिकेत म्हटले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. दीपक गुप्ता यांनी फेरविचार याचिकेवर पुढील आठवडय़ात सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे.
