सहमतीने ठेवल्या जाणाऱ्या शरीरसंबंधासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. लग्न होणार नसल्याची खात्री महिलेला असतानाही दोघांनी एकमेकांच्या सहमतीने शरीरसंबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरत नाही. लग्नाचे खोटे वचन देऊन बलात्कार केला असेही म्हणता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने केला आहे. याप्रकरणात महिलेने दाखल केलेली याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सीआरपीएफमध्ये डेप्युटी कमाडंट असलेल्या अधिकाऱ्याने लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याचा आरोप विक्रीकर विभागातील सहायक आयुक्त महिलेने केला होता. तक्रारदार महिला सीआरपीएफमध्ये असलेल्या या अधिकाऱ्याला १९९८पासून ओळखत होती. त्याने २००८ मध्ये लग्नाचे आश्वासन देत बळजबरीने संबंध प्रस्थापित केले, असा आरोप या महिलेने केला आहे. २०१६ पर्यंत दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. दरम्यानच्या काळातही दोघे एकमेकांच्या घरी थांबायचे. दरम्यान, '२०१४मध्ये अधिकाऱ्याने जातीचा अडसर येत असल्याचे कारण देऊन लग्नास नकार दिला. त्यानंतरही २०१६पर्यंत दोघांमध्ये शारीरिक संबंध होते,' असे तक्रारदार महिलेचे म्हणणे होते. याप्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि इदिरा बॅनर्जी यांच्या पिठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत निकाल दिला आहे. न्यायालय म्हणाले, दोघांमध्ये आठ वर्षापासून प्रेमसंबंध होते. या काळात दोघांमध्ये एकमेकांच्या संमतीने शरीरसंबंध होते. वेगवेगळ्या कारणांमुळे ते एकमेकांच्या घरी जात होते. त्यातून दोघेही एकमताने संबंध ठेवत होते, असेच दिसून येते. २००८मध्ये दिलेले लग्नाचे वचन २०१६मध्ये पूर्ण करू शकला नाही. या एका आधारावर लग्नाचे आश्वासन केवळ शारीरिक संबंधांसाठी दिले होते असे म्हणता येत नाही. लग्नात अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात हे महिलेला माहीत होते. त्यामुळे या शरीरसंबंधांना बलात्कार म्हणू शकत नाही, असा निकाल देत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
