नवी दिल्ली : सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी दोन आठवडय़ात पूर्ण क रण्याच्या निर्णयाचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी स्वागत केले असून सरकारचे कुठल्याही व्यक्तीशी हितसंबंध नाहीत. केवळ सीबीआयसारख्या संस्थेची घटनात्मक एकात्मता कायम राहावी हा एवढाच सरकारचा हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले,की केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजे सीबीआयची विश्वासार्हता या प्रकरणामुळे धोक्यात आली होती, त्यामुळे केंद्रीय दक्षता आयोगाने वर्मा व अस्थाना या दोघाही अधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावरून दूर राहण्याचा व सीबीआयच्या कामकाजापासून तूर्त दूर राहण्याचा आदेश दिला होता. केंद्रीय दक्षता आयोगामार्फत आलोक वर्मा यांची दोन आठवडय़ात चौकशी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा सकारात्मक असून सरकारचे यात कुठलेही हितसंबंध नाहीत. आम्हाला सीबीआयच्या कामात व्यावसायिकता हवी आहे, आताच्या प्रकरणामुळे सीबीआयची प्रतिमा खराब झाली आहे. वर्मा व अस्थाना या दोघाही अधिकाऱ्यांना तूर्त जबाबदारीतून मुक्त करण्याच्या आदेशाचे समर्थन करताना जेटली यांनी सांगितले, की दोघांनीही एकमेकांवर आरोप केले होते त्यामुळे अशा परिस्थितीत ते एकमेकांची चौकशी करू शकत नाहीत. चौकशीत निष्पक्षपातीपणा असला पाहिजे म्हणून दोघांनाही तूर्त पदावरून हटवले आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार या दोघांवर कारवाई करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निकालात निष्पक्षपातीपणावर शिक्कामोर्तब करताना दोन आठवडय़ांची मुदत चौकशीसाठी दिली आहे ही सकारात्मक बाब आहे. चौकशीवर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करून चौकशी अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. चौकशीतूनच खरे काय ते बाहेर येईल व ते देशाच्या हिताचे असेल, असेही ते म्हणाले.
