कमल हसन यांच्या बहुचर्चित विश्वरुपम चित्रपटावरील बंदी मद्रास हायकोर्टाने उठविल्यानंतर त्याविरोधात तमिळनाडू सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर आजच सुनावणी व्हावी, अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली आहे.भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १४४ नुसार जिल्हाधिकाऱयांनी काढलेल्या आदेशात विश्वरुपम चित्रपटावर तमिळनाडूमध्ये बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, न्या. के. वेंकटरमण यांनी यासंदर्भातील अंतरिम सुनावणीत संबंधित आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे या चित्रपटाचा प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला. सुमारे १०० कोटी रुपये बजेट असलेल्या या सिनेमाबद्दल विविध राज्यांतील प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे. चित्रपटात मुस्लिमविरोधी चित्रण असल्याचा आरोप करीत तमिळनाडू सरकारने त्यावर बंदी घातली होती. दरम्यान, कोर्टाच्या कालच्या अंतरिम आदेशावर राज्याचे अधिवक्ता ए. नवनीथाकृष्णन म्हणाले, कोर्टाचा आदेश अंतिम नाही. त्यामुळे त्याविरोधात याचिका दाखल केली जाऊ शकते. न्या. वेंकटरमण यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, तमिळनाडूमधील सर्व ३१ जिल्हाधिकाऱयांनी एकत्रितपणे कलम १४४च्या आधारे या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली, हे आश्चर्यकारक आहे. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालताना कोणतेही समाधानकारक कारण एकाही जिल्हाधिकाऱयाने दिलेले नाही. केवळ मुस्लिम संघटनांनी केलेल्या मागणीचा आधार घेऊन जिल्ह्याधिकाऱयांनी प्रदर्शनावर बंदी घातली आहे.
