स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची निर्मिती करण्यास काँग्रेस पक्ष आणि यूपीए सरकारने अनुकूलता दर्शवल्याचे वृत्त असताना या मुद्दय़ावर उर्वरित आंध्र प्रदेशमधील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. आंध्र किनारपट्टी आणि रायलसीमा भागातील केंद्रीय मंत्री व खासदारांनी शनिवारी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन केंद्राच्या या हालचालींना तीव्र विरोध दर्शविला. स्वतंत्र तेलंगणच्या विरोधात राजीनामे देण्याचा इशारा आंध्र प्रदेशच्या १५ मंत्र्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना एका पत्राद्वारे दिल्याचे समजते. तर आंध्रचे मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनीही या निर्णयप्रक्रियेत आपण सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ५ ऑगस्टपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाआधी स्वतंत्र तेलंगणच्या निर्मितीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तेलंगण आणि उर्वरित आंध्र प्रदेशची हैदराबाद ही संयुक्त राजधानी असेल. लोकसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेशातून जास्त जागाजिंकण्यासाठी काँग्रेसने ही खेळी खेळण्याचे ठरविले आहे, मात्र पक्षातूनच या निर्णयाला विरोध होत आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री पल्लम राजू, त्यांचे सहकारी मंत्री के. एस. राव, चिरंजीवी, डी. पुरंदेश्वरी तसेच खासदार बापी राजू व अनंतरामी रेड्डी यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेऊन आंध्रचे विभाजन होऊ न देण्याची मागणी केली. तेलंगणच्या निर्मितीने होणाऱ्या तात्पुरत्या राजकीय लाभासाठी देशाचे अहित होणार असून, या मुद्दय़ावर इतरांच्या भावनांचा अनादर करू नये, अशी विनंती या नेत्यांनी पंतप्रधानांना केल्याचे समजते.
