आंध्र प्रदेशातील तेलुगु माध्यमाच्या सर्व शाळांचे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये रूपांतर करण्यास आंध्र प्रदेश सरकारने मान्यता दिली आहे. राज्यात पंचायत राज, महापालिका आणि सरकारी अशा तेलुगु माध्यमाच्या जवळपास ४४ हजार शाळा आहेत. या निर्णयाबद्दल तेलुगु देसम पार्टी आणि भाजपने निषेध नोंदविला आहे. मंडल प्रजा परिषद आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवी या वर्गाचे २०२०-२१ मध्ये, इयत्ता नववीच्या वर्गाचे २०२१-२२ मध्ये आणि इयत्ता दहावीच्या वर्गाचे २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षांत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. इयत्ता पहिली ते सहावीपर्यंतच्या वर्गासाठी आदेशाची प्रथम अंमलबजावणी करण्यात येणार आहेत. तथापि, शालेय शिक्षण आयुक्त तेलुगु आणि ऊर्दू हे सक्तीचे विषय करण्याबाबत योग्य निर्णय घेणार आहेत. शिक्षणाचा अधिकार कायद्याने विद्यार्थ्यांना मातृभाषेत शिक्षणाचा हक्क दिला आहे त्याचे आम्ही संरक्षण करणार आहोत आणि तेलुगु भाषेला कमी लेखणार नाही, तेलुगु भाषा सक्तीचा विषय म्हणून शिकविण्यात येणार आहे., मात्र काही वर्षांत शिकविण्याचे माध्यम हे तेलुगुऐवजी इंग्रजी राहणार आहे. तेलुगु माध्यमाच्या शिक्षकांना आम्ही प्रशिक्षण देणार आहोत आणि नवी भरतीही करणार आहोत. तेलुगु माध्यमातील विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांपेक्षा मागे पडत असल्याने आम्हाला या निर्णयाची अंमलबजावणी करावयाची आहे. उपराष्ट्रपती, चंद्राबाबूंवर जगमोहन यांची टीका अमरावती : मंडल आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून इंग्रजी माध्यम सुरू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध केल्याबद्दल आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, तेलुगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू आणि अभिनेते पवन कल्याण यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. इंग्रजी माध्यमाला जे विरोध करीत आहेत त्यांच्या मुलांनी कोठे शिक्षण घेतले, त्यांची नातवंडे कोठे शिक्षण घेत आहेत, गरीब कुटुंबातील मुलांना इंग्रजी शिक्षणापासून का वंचित ठेवायचे, असे सवाल जगनमोहन रेड्डी यांनी उपस्थित केले आहेत. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या १३२ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी गुणवान विद्यार्थ्यांना एपीजे अब्दुल कलाम विद्या पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. सर्व मंडल आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये २०२०-२१ पासून इयत्ता १ ली ते सहावीपर्यंत इंग्रजी माध्यम सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अलीकडेच घेतला. त्यानंतर इयत्ता १० वीपर्यंत इंग्रजी माध्यम सुरू करण्यात येणार आहे. या निर्णयावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
