News Flash

खिशाला अतिरिक्त भार; एटीएम आणि डेबिट कार्ड व्यवहारांवर शुल्क भरावे लागणार

शुल्क आकारण्यात येणार असल्याने ग्राहकांना फटका

प्रातिनिधिक छायाचित्र

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सर्वकाही सुरळीत होण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांकडे ५० दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र ५० दिवसानंतरही देशभरातील बहुतांश एटीएममध्ये पैसे नसल्याने चलनकल्लोळ कायम आहे. त्यातच आता एटीएम आणि डेबिट कार्डच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार आहे. नोटाबंदीनंतर सरकारकडून एटीएम आणि डेबिट कार्डवर शुल्क आकारले जात नव्हते. मात्र नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेला चलनकल्लोळ संपण्याआधीच सरकारने एटीएम आणि डेबिट कार्डवर शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नोटाबंदीमुळे मनस्ताप सोसणाऱ्या लोकांच्या खिशाला अतिरिक्त भार सोसावा लागणार आहे.

‘एटीएम आणि डेबिट कार्डच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर आकारले जाणारे शुल्क ३१ डिसेंबरनंतरदेखील आकारण्यात येणार नाही, अशी अपेक्षा उद्योगांना होती. मात्र रिझर्व्ह बँकेने याबद्दल भाष्य करणे टाळले आहे. त्यामुळे उद्योग जगतात निराशा आहे. देशात चनलकल्लोळ असताना रिझर्व्ह बँकेने एटीएम आणि डेबिट कार्डद्वारे करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांवरील शुल्क रद्द केले होते. मात्र अद्याप स्थिती पूर्वपदावर आली नसताना एटीएम कार्डच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारणी सुरू करण्यात आल्याने उद्योग क्षेत्रात नाराजी आहे,’ असे एनसीआर कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. डी. नवरोज दस्तूर यांनी म्हटले आहे.

प्रत्येक बँकेकडून दर महिन्याला एका एटीएम कार्डद्वारे पाचवेळा एटीएममधून पैसे काढता येतात. या पाच व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मात्र पाचवेळा एटीएममधून पैसे काढल्यानंतर पुढील व्यवहारांसाठी प्रत्येक बँकेकडून शुल्क आकारले जाते. नोटाबंदीच्या आधी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि आयसीआयसीआयकडून एटीएम कार्डद्वारे करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर १५ रुपये आकारण्यात येत होते. या बँकेचे नेटवर्क अतिशय मोठे असल्याने आणि ग्राहक संख्यादेखील जास्त असल्याने त्यांच्याकडून प्रत्येक व्यवहारासाठी १५ रुपये आकारले जातात. तर इतर बँकांकडून प्रत्येक व्यवहारासाठी २० रुपये आकारले जातात.

‘बँकांना रोख रक्कम मोफत उपलब्ध होत नाही. फक्त २०% एटीएम कार्यरत आहेत. सरकारला डिजीटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी अनुदान देणे गरजेचे आहे. डिजीटल व्यवहारांमुळे लोकांवर अतिरिक्त भार पडले. ग्राहकांनी हा अतिरिक्त भार एकट्याने का सहन करावा ? सरकारने यामध्ये सहाय्य करावे,’ असे एफएसएसचे अध्यक्ष व्ही. बालासुब्रमण्यम यांनी म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 3, 2017 10:11 am

Web Title: transaction charges returned on debit card payment and atm after demonetisation
Next Stories
1 भारताकडून प्रेरणा घेत ऑस्ट्रेलियाही नोटाबंदीच्या विचारात
2 सावित्रीबाई फुलेंच्या जयंतीनिमित्त गुगलचे खास डूडल
3 काश्मीरमध्ये दहशतवादी आणि जवानांमध्ये चकमक, एक दहशतवादी ठार
Just Now!
X