तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर देशात २९ राज्ये आणि सात केंद्रशासीत प्रदेश अस्तित्वात होते. जम्मू आणि काश्मीर हा प्रदेशाचा राज्याचा दर्जा गुरुवारपासून रद्द झाला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीचे औचित्य साधीत केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासीत प्रदेशांची निर्मिती केली. हे दोन्ही केंद्रशासीत प्रदेश अस्तित्वात आले. केंद्रातील सनदी अधिकारी गिरीशचंद्र मुर्मू आणि निवृत्त सनदी अधिकारी राधाकृष्ण माथूर यांनी अनुक्रमे जम्मू आणि काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासीत प्रदेशांचे नायब राज्यपाल म्हणून कार्यभार स्वीकारला. मावळते राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची केंद्राने गोव्याच्या राज्यपालपदी बदली केली. राज्यपाल पदाच्या तुलनेत नायब राज्यपालपद हे तुलनेत कमी महत्त्वाचे पद मानले जाते. यामुळेच मलिक यांना बदलण्यात आले. जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशाचा राज्याचा दर्जा रद्द झाल्यावर देशात आता किती राज्ये आणि केंद्रशासीत राज्यांची संख्या किती ? - जम्मू आणि काश्मीर व लडाख हे दोन नवीन केंद्रशासीत प्रदेश आजपासून अस्तित्वात आल्याने देशात आता २८ राज्ये आणि नऊ केंद्रशासीत प्रदेश झाले आहेत. ’ केंद्रशासीत प्रदेश कोणते ? - १) अंदमान आणि निकोबार २) चंदिगड ३) दादरा आणि नगर हवेली ४) दमण आणि दिव ५) राजधानी दिल्ली ६) लक्षद्विप ७) पुण्डेचरी ८) जम्मू आणि काश्मीर ९) लडाख. केंद्रशासीत प्रदेशांचे वेगळेपण काय ? - केंद्रशासीत प्रदेशांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. केंद्रशासीत प्रदेशांना निधी केंद्राकडून दिला जातो. कोणत्या केंद्रशासीत प्रदेशांना किती निधी द्यायचा हा निर्णय हा केंद्र सरकारचा असतो. भारताच्या राष्ट्रपतींकडून नायब राज्यपालांची नियुक्ती केली जाते. केंद्र सरकारकडून राज्यांना किती निधी द्यायचा याची शिफारस वित्त आयोगाकडून केली जाते. यानुसार केंद्र सरकार निर्णय घेतो. केंद्रशासीत राज्यांबाबत मात्र असे कोणतेही सूत्र ठरलेले नसते. ’ किती केंद्रशासीत राज्यांमध्ये विधानसभा अस्तित्वात आहे? - दिल्ली आणि पुण्डेचरी या राज्यांमध्ये विधानसभा अस्तित्वात आहे. आज नव्याने अस्तित्वात आलेल्या जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासीत प्रदेशातही विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. अन्य सहा केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये मात्र स्वतंत्र विधानसभा अस्तित्वात नाही. दोन्ही राज्यांमध्ये नायब राज्यपालांनी लोकनियुक्त सरकारच्या सल्ल्याने काम करण्याची तरतूद नाही. याउलट कोणत्याही निर्णयासाठी मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाला नायब राज्यपालांकडे पाठपुरावा करावा लागतो. यावरूनच वाद होतात. कोणत्या केंद्रशासीत प्रदेशांना जादा अधिकार आहेत ? - दिल्ली आणि पुण्डेचरी या दोन केंद्रशासीत प्रदेशांना निम राज्यांचा दर्जा (सेमी स्टेटहुड) देण्यात आला आहे. या दोन राज्यांमध्ये भाजप विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. पुण्डेचरी राज्याला जादा अधिकार देताना नायब राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे, असा आदेश अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. या विरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे नायब राज्यपालांशी अजिबात पटत नाही. नायब राज्यपालांच्या भेटीसाठी केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शने केली होती. पुण्डेचरीत काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नारायणस्वामी आणि नाबय राज्यपाल किरण बेदी यांच्यातून विस्तवही जात नाही.
