रिलायन्स (एडीएजी) समुहाचे प्रमुख अनिल अंबानी यांच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. लंडनमधील एका न्यायालयानं त्यांना चीनच्या तिन बँकांची ७१७ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम फेडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना २१ दिवसांमध्ये ही रक्कम फेडावी लागणार आहे. "या प्रकरणात अनिल अंबानी यांची वैयक्तिक हमी आहे. यामुळे त्यांना ही रक्कम भरावीच लागेल," असं हायकोर्ट ऑफ इंग्लंड अँड वेल्सच्या व्यावसायिक विभागाच्या न्यायमूर्ती नीगेल टियरे यांनी सांगितलं. ही रक्कम भरण्यास प्रतिवाद्यांना बंधनकारक आहे, असं न्यायमूर्ती नीगेल यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. यामुळे त्यांना ही संपूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. ही एकूण रक्कम ७१ कोटी ६९ लाख १७ हजार ६८१ डॉलर्स इतकी आहे. आरकॉमशी निगडीत प्रकरण हे प्रकरण रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड द्वारे २०१२ मध्ये घेण्यात आलेल्या व्यावसायिक कर्जाची निगडीत असल्याची माहिती अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्यांनी दिली. तसंच यासाठी त्यांनी वैयक्तीक हमी दिली होती, असंही ते म्हणाले. परंतु अनिल अंबानी यांनी हे कर्ज वैयक्तिकरित्या घेतले नव्हते असं ही निवेदनात म्हटलं आहे. इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायनानं (ICBC) आपला दावा त्या आधारावर केला आहे ज्या हमीपत्रावर अनिल अंबानी यांनी कधी स्वाक्षरीचं केली नव्हती असं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान हे त्यांचं वैयक्तिक कर्ज नाही. तसंच अनिल अंबानी हे सध्या अन्य कायदेशीर बाबींची चर्चा करत आहेत. त्यानंतरच ते पुढील कार्यवाही करतील, असं त्यांच्या प्रवक्त्यांकडून सांगण्यात आलं. हे प्रकरण इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना लि. मुंबई शाखा, चायना डेव्हलपेंट बँक आणि एक्झिम बँकेशी निगडीत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात या बँकांच्या बाजूनं एक सशर्त आदेश जारी करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती डेव्हिड वॅक्समन यांनी ७ फेब्रुवारी रोजी या खटल्याची सुनावणी घेऊन २०२१ मध्ये पूर्ण सुनावणी होईपर्यंत सहा आठवड्यांत १० कोटी डॉलर्सची रक्कम भरण्याचे आदेश अंबानींना दिले होते. परंतु आता या रकमेत ७ लाख ५० हजार पौंडांची अधिक रक्कम जोडण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता अनिल अंबानी यांना ७१७ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम फेडावी लागणार आहे.
