मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील गोंड आदिवासी समाजातील १४ परिवारांना दुर्गा पुजेसाठी २०० रुपयांची वर्गणी न दिल्यामुळे दोन आठवड्यांसाठी बहिष्काराला सामोरं जावं लागलं आहे. लॉकडाउन काळात रोजगार तुटल्यामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या या परिवारांनी १०० रुपये वर्गणी देण्याची तयारी दाखवली होती, परंतू १०० रुपये वर्गणी चालणार नाही असं सांगत या १४ ही कुटुंबांवर बहिष्कार घालण्यात आला. या परिवारांना दोन आठवडे रेशन दुकानावर धान्य घेण्यासाठी, गावात कोणतही काम देण्यासाठी मज्जाव करण्यात आल्यानंतर आदिवासी परिवारांनी जिल्हा प्रशासनाकडे दाद मागण्याचं ठरवलं.

१४ ऑक्टोबर रोजी बालघाट जिल्ह्यातील लामटा गावात स्थानिक दुर्गा पुजा संस्थेने एका बैठकीचं आयोजन केलं होतं. गावातील १७० कुटुंबांनी प्रत्येक घरामागे २०० रुपये वर्गणी काढण्याचं ठरवण्यात आलं. लामटा गावात ४० परिवार हे गोंड आदिवासी समाजाचे आहेत. यातील बहुतांश लोकं ही मजुरीचं काम करतात. यापैकी काही कुटुंबांनी पुजेसाठी २०० रुपये वर्गणी देणं शक्य नसल्याचं बैठकीत सांगितलं. परंतू गावकऱ्यांच्या दबावामुळे २६ परिवारांनी वर्गणीचे पैसे देण्यासाठी होकार दिला. उर्वरित १४ कुटुंबांनी २०० ऐवजी १०० रुपये वर्गणी म्हणून देण्याची तयारी दाखवली. परंतू स्थानिक मंडळाने ही मागणी अमान्य केली. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.

दुर्गा पुजा पार पडल्यानंतर ३ नोव्हेंबर रोजी गावात पुन्हा एकदा बैठक झाली. यात पंचायतीने पुजेसाठी वर्गणी न दिलेल्या १४ कुटुंबांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. गावातील कोणत्याही सदस्याने या १४ कुटुंबांशी संबंध ठेवायचा नाही असा निर्णय घेण्यात आला. इतकच नव्हे तर गावातील रेशन दुकानावर या १४ कुटुंबाना धान्य मिळणार नाही, गावातील डॉक्टरांनाही या परिवारातील सदस्यांवर उपचार करण्यासाठी मनाई करण्यात आली. बहिष्कार घालण्यात आलेल्या कुटुंबातील काही व्यक्तींशी इंडियन एक्सप्रेसने संवाद साधला.

धनसिंह पारटे या तरुणाचे वडीव गावातील लाकडाच्या वखारीत काम करतात. परंतू पुजेसाठी वर्गणीचे पैसे देण्यास नकार दिल्यामुळे धनसिंहच्या वडिलांना वखारीवर काम करण्यास मज्जाव करण्यात आला. काम करायचं असेल तर कोणाशीही बोलायचं नाही आणि इतरांपासून दूर राहत काम करायचं या अटीवर त्यांना काम देण्यात आलं. दोन आठवडे हा बहिष्कार सुरु राहिल्यानंतर गावातील कुटुंबांनी गोंड समाज महासंघाकडे धाव घेतली. यानंतर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतरही गावकऱ्यांसोबतची चर्चा निष्फळ झाली.

अखेरीस गावकऱ्यांनी बालाघाटचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षक यांच्याकडे धाव घेतली. जिल्हाधिकारी दीपक आर्य यांना ही गोष्ट समजताच त्यांनी गावात जाऊन गावकऱ्यांसोबत बैठक घेतली. कोणत्याही कुटुंबावर बहिष्कार घातला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा दिल्यानंतर या कुटुंबावरील बहिष्कार उठवण्यात आला आहे.