देशासाठी दिलेले बलिदान सर्वोच्च असते, असे म्हटले जाते. देशासाठी दिलेले बलिदान कोणत्याही सीमेवर, कोणत्याही भागात दिलेले असो, बलिदान हे बलिदानच असते. त्याचे मोल कमी-जास्त होत नाही. मात्र, सरकारकडून जवानाच्या हौतात्म्याचे मोल तो नेमका कोणत्या सीमेवर शहीद होतो, यावरुन ठरवले जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळेच पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमेवर शहीद होणाऱ्या जवानांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत तफावत पाहायला मिळते. पाकिस्तान आणि चीन सीमेवर लढताना शहीद होणाऱ्या जवानांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांना नेमकी किती आर्थिक मदत द्यायची, याबद्दलचा निर्णय जवान कोणत्या सीमेवर शहीद झाला, यावरुन ठरवले जाते. जवान पाकिस्तानच्या सीमेवर शहीद झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून वाढवण्यात आलेली आर्थिक मदत आणि निवृत्ती वेतन देण्यात येते. मात्र, चीनच्या सीमेवर वीरमरण आलेल्या जवानाच्या कुटुंबीयांना वाढवण्यात आलेली आर्थिक मदत आणि निवृत्ती वेतन दिले जात नाही. लष्कराच्या या भेदभावाविरोधात अनेकांनी आवाज उठवला आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत या जवानांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळालेला नाही. पाकिस्तान सीमेवर हौतात्म्य पत्करलेल्या जवानाच्या कुटुंबाला, त्या जवानाच्या शेवटच्या वेतनाच्या १०० टक्के निवृत्ती वेतन मिळते. मात्र, चीन सीमेवर शहीद झालेल्या जवानाच्या कुटुंबीयांना जवानाच्या शेवटच्या वेतनाच्या ६० टक्के इतकीच रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून दिली जाते. त्यामुळे अनेक जवानांमध्ये नाराजीची भावना आहे. पाकिस्तानी सीमेवर शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना ४५ लाखांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, चिनी सीमेवर देशासाठी वीरमरण पत्करणाऱ्या जवानांच्या कुटुंबीयांना ३५ लाखांची आर्थिक मदत दिली जाते. सिक्कीम सीमेजवळील डोकलाम भागात भारत आणि चीनचे सैन्य आमनेसामने आल्याने या मुद्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे. लडाखमधील अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत भारतीय सैन्य शत्रूच्या कुरघोड्यांना प्रत्युत्तर देत आहे. पाकिस्तानच्या तुलनेत चिनी सीमा जास्त लांबीची असून या ठिकाणची परिस्थितीही अतिशय आव्हानात्मक आहे.
