उर्वशी आनंद धराधर (आर्थिक सल्लागार) परदेशी गुंतवणूक वाढवल्यास उद्योजकांची उत्पादन क्षमता वाढते. आयात वाढीसही प्रोत्साहन मिळते, नोकरदार वर्गाची शिल्लक वाढल्यास अधिक गुंतवणूक होऊ शकते. परंतु गुंतवणूक आणि बचत खात्यांचे दर वाढल्यासच हे होऊ शकते. बँकांच्या कर्जाचे प्रमाण १३.४% वरून वाढण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. आर्थिक पाठबळ सरकारकडून मिळण्यासाठी ७०,००० कोटींची तरतूद केली आहे. बँकिंग सुविधा घरोघरी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. हा समतोल अर्थसंकल्प असून देशाचा सर्वागीण विकास व्हावा, उद्योगधंद्यांना चालना मिळावी, बेरोजगारी कमी व्हावी, तरुणांना औद्योगिक संधी मिळावी हे ध्येय त्यात ठेवण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात भारतातील ग्रामीण भागावर अधिक भर देण्यात आला आहे. २०२२ पर्यंत ग्रामीण कुटुंबाला वीज आणि गॅस मिळवण्याचा प्रकल्प उत्तम आहे. ग्रामीण उद्योगामध्ये विविधता आणून ते आपली उत्पादने विकण्यासाठी निरनिराळ्या देशभरातील बाजारपेठेत जोडले जाणार आहेत. त्यामुळे उत्पादन निर्मितीला वाव आहे. कोणत्याही उद्योगाला पोषक असावे ते दळणवळण, वीज, डिजिटल-तांत्रिक सोयी आणि कुशल मनुष्यबळ आणि गुंतवणुकीचे पर्याय यात आहेत. या अर्थसंकल्पामध्ये परकीय गुंतवणूक देशात यावी यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याने उद्योजकांना पोषक वातावरण निर्माण होइंल. एमएसएमई कर्जासाठी २% सूट दिल्यामुळे उद्योजकांना दिलासा आहे. पर्यावरण, वीज, सौरयंत्रणांवर अधिक भर दिल्यामुळे उद्योगवाढीला चालना मिळेल. आपले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आवश्यक गोष्टींची पूर्तता या अर्थसंकल्पामुळे होईल हा विश्वास उद्योजकात येणार आहे. भावी पिढीला स्वत:च्या पायावर उभे राहणे, सक्षम बनवणे हा हेतू आहे. पाणी आणि नैसर्गिक वायूसाठी राष्ट्रीय ग्रीड बनवले जाणार हे वाखाण्यासारखे आहे. प्रत्येक घरात वीज दिली जाणार असल्यामुळे सर्वाचाच विकास होईल. तसेच प्रत्येक पंचायत इंटरनेटने जोडली जाणार असल्यामुळे प्रगतीला वाव आहे. उद्योगधंद्याचे व्यवहार हे डिजिटल होण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. म्हणूनच वर्षभरात एक कोटीवर रोख रक्कम काढल्यास त्यावर २% कर बसवला जाणार आहे. तसेच दोन कोटी पर्यंतच्या उत्पन्नातील करात बदल केला नाही, त्यामुळे व्यापार व्यवसायाला गती राहील. व्यवसाय वृद्धीला लागणारे प्रशिक्षण आपल्या देशातच मिळावे, आपला युवकवर्ग हा परदेशी शिक्षण घेण्यास जाऊ नये यासाठी भारताला उच्च शिक्षणाचे केंद्र बनवण्याचा विचार स्वागतार्ह आहे. बँकिंग क्षेत्राला दिलासा देण्यात आला आहे. थकित कर्जावर बऱ्यापैकी अंकुश बसवण्यात आला आहे. काही राष्ट्रीय बँकांचे एकत्रीकरण करण्यास सुरुवात केल्यामुळे ज्या राष्ट्रीयकृत बँका आपला व्यवसाय नीट करत नाहीत त्यांच्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे बँकिंग कायद्यात सुधारणा आणल्या जातील. आर्थिक पाठबळ सरकारकडून मिळण्यासाठी ७०,००० कोटींची तरतूद केली आहे. बँकिंग सुविधा घरोघरी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. वैयक्तिक कर्जे ही ऑनलाईन देण्याची सुविधा केली जाईल. परदेशी गुंतवणूक वाढवल्यास उद्योजकांची उत्पादन क्षमता वाढते. आयात वाढीसही प्रोत्साहन मिळते, नोकरदार वर्गाची शिल्लक वाढल्यास अधिक गुंतवणूक होऊ शकते. परंतु गुंतवणूक आणि बचत खात्यांचे दर वाढल्यासच हे होऊ शकते. बँकांच्या कर्जाचे प्रमाण १३.४% वरून वाढण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. उत्तम दर्जाचा माल हा वाजवी दरात मिळण्याची गरज आहे. त्यासाठी काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. रुपयाचे अवमूल्यन होते आहे, तेलाच्या किमती वाढताहेत त्यामुळे देशाच्या एकंदर आर्थिक विकासासाठी पुढील पाच वर्षांत या योजनेत म्हटलेली सर्व घोषणांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. आपली आर्थिक प्रगती ८% च्यावर जाणे गरजेचे आहे. एमएसएमई सेक्टर हा आर्थिक विकासाचा कणा आहे. देशाच्या मालाचा दर्जा हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उल्लेखला जावा यासाठी जी आव्हाने आपल्या पुढे आहेत त्यासाठी सरकारने कृती करणे आवश्यक आहे. गुणवत्ता वाढवणे उद्योजकांना उत्तम तांत्रिक प्रशिक्षण मिळणे हेही तितकेच गरजेचे आहे. उद्योजकांना व्यवसाय वाढवणे सुलभ होणे, आवश्यक तरतुदी सहज मिळणे आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढणे हे फार गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानावर भर दिला असला तरी त्यासाठीचे प्रशिक्षण सर्वाना मिळणे आवश्यक आहे. शिक्षण घेण्यासाठी योग्य व्यवस्था करणे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणे, रस्त्यांच्या योजना वेळी पूर्ण करणे याचा पाठपुरावा केला पाहिजे. अर्थसंकल्पीय तरतुदींची पूर्तता जर नीट झाली तरच ‘सबका साथ सबका विकास होऊ शकतो.’ व्यापार व्यवसायाला गती राहील उद्योगधंद्याचे व्यवहार हे डिजिटल होण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. म्हणूनच वर्षभरात एक कोटीवर रोख रक्कम काढल्यास त्यावर २% कर बसवला जाणार आहे. तसेच दोन कोटी पर्यंतच्या उत्पन्नातील करात बदल केला नाही, त्यामुळे व्यापार व्यवसायाला गती राहील. व्यवसाय वृद्धीला लागणारे प्रशिक्षण आपल्या देशातच मिळावे, आपला युवकवर्ग हा परदेशी शिक्षण घेण्यास जाऊ नये यासाठी भारताला उच्च शिक्षणाचे केंद्र बनवण्याचा विचार स्वागतार्ह आहे. एमएसएमई कर्जासाठी २% सूट दिल्यामुळे उद्योजकांना दिलासा आहे.
