28 September 2020

News Flash

केंद्राकडून राज्यांना सर्वोतोपरी मदत, ४६ हजार कोटींचं वाटप; निर्मला सीतारामन यांची माहिती

कर्जाची मर्यादाही वाढवली

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन.

करोनामुळे देशावर आरोग्य आणि आर्थिक संकट ओढवलं आहे. मागील दीड महिन्यापासून देशातील सर्व व्यवहार जवळपास ठप्प असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे आर्थिक प्रश्नांनी डोकं वर काढलं आहे. राज्यांचे उत्पन्नाचे मार्ग बंद असून, राज्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतं आहे. दरम्यान, करोनाच्या संकटाशी तोंड देत असलेल्या सर्वच राज्यांना केंद्राकडून सर्वोतोपरी मदत केली जात असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील तरतूदींची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. “या महामारीच्या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना निधीची प्रचंड गरज असताना, गेल्या काही दिवसांत केंद्र आणि राज्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. अशा परिस्थितीतही केंद्र सरकारनं सातत्यानं राज्यांची मदत करण्याचं काम केलं आहे. ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. करांच्या वितरणातील ४६ हजार ३८ कोटी रुपये राज्यांना एप्रिल महिन्यातच देण्यात आले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नाच्या अनुषंगानं ही रक्कम देण्यात आली होती,” अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.

“केंद्राच्या उत्पन्नात घट आलेली आहे. याचा विचार न करता केंद्रानं महसूली तुटीपोटीचं अनुदानापोटी १२ हजार ३९० कोटी रुपये राज्यांना दिले आहेत. ही रक्कम एप्रिल आणि मे महिन्यात देण्यात आली. त्याचबरोबर राज्य आपत्ती निवारण निधी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच ११ हजार ९२ कोटी राज्यांना देण्यात आले. ४ हजार ११३ कोटी रूपये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून करोनाविरोधी कृती कार्यक्रमासाठी देण्यात आले,” अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.

“राज्यांकडून करण्यात आलेल्या मागणीवरही केंद्रानं रिझर्व्ह बँकेला काही बदल करण्याची विनंती केली होती. ती विनंतीही रिझर्व्ह बँकेकडून मान्य करण्यात आली आहे. राज्यांची अॅडव्हान्स मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यात ६० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. ओव्हर ड्राफ्ट ठेवण्याची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. आता राज्य १४ दिवसांऐवजी २१ दिवसांपर्यंत ओव्हर ड्राफ्ट ठेवू शकतात. त्याचबरोबर एक तिमाहीतील ओव्हर ड्राफ्टची मर्यादा वाढवून ५० दिवस करण्यात आली आहे. पूर्वी ही मर्यादा ३२ दिवसांची होती. या मागणीबरोबरच राज्यांनी कर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. केंद्र सरकारनं कर्ज मर्यादाही वाढवली आहे. राज्याच्या जीडीपीच्या ५ टक्के ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे,” असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 17, 2020 1:15 pm

Web Title: union minister nirmala sitaraman press conferance devolution of taxes of rs 46038 in april given fully bmh 90
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 निर्मला सीतारामन यांनी केली सोनिया गांधींना हात जोडून विनंती, म्हणाल्या…
2 शालेय शिक्षणासाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा : प्रत्येक इयत्तेसाठी वेगळं चॅनेल
3 “घरी परतणाऱ्या मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी ‘मनरेगा’साठी ४० हजार कोटींची तरतूद”
Just Now!
X