अॅट्रॉसिटी कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या बदलांविरोधात गेल्या आठवड्यात सवर्णांनी देशभरात आंदोलन केले असतानाच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी नवी मागणी केली आहे. उच्चवर्णीयांना १५ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. रामविलास पासवान यांनी हिंदुस्तान टाइम्स या इंग्रजी वृत्तपत्राला मुलाखत दिली आहे. यामध्ये त्यांनी अॅट्रॉसिटी कायदा, मोदी सरकारची दलितविरोधी प्रतिमा अशा विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. एससी- एसटी अॅक्ट आणि बढतीमधील आरक्षण या खटल्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका होत आहे. सरकार दलितविरोधी असल्याचा आरोप केला जातोय. यावर तुम्ही काय मत मांडाल, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. यावर पासवान म्हणाले, सहा महिन्यांपूर्वी सरकारविरोधात अनेक आंदोलने झाली. मंत्र्यांना बाहेर फिरणेही कठीण झाले होते. मोदी सरकार दलित विरोधी असल्याची टीका केली गेली. पण यात तथ्य नाही. सरकारने दलितांसाठीही काम केले असून आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतूदी कायम ठेवण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला. यानंतर संसदेतही विधेयक मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. नरेंद्र मोदी हे दलितविरोधी नाही. ते स्वतःदेखील उच्चवर्णीय नाही, असे त्यांनी नमूद केले. सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. प्राथमिक चौकशीविना कारवाई करण्यास कोर्टाने मनाई केली होती. शेवटी सरकारने फक्त या कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम ठेवल्या. सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्या असत्या तर सरकारने एससी- एसटी वर्गाला झुकते माप दिल्याचा आरोप करता आला असता. तसेच सवर्णांच्या आंदोलनाचे पडसाद फक्त तीन राज्यांमध्येच उमटले. मग देशभरातील सवर्णांनी आंदोलनात सहभाग का घेतला नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. उच्चवर्णीय समाज हा भाजपाचा मतदार असून यापुढेही ते भाजपालाच मतदान करतील. उच्चवर्णीयांनाही भाजपाशिवाय पर्याय नाही. ते लालूप्रसाद यादव, अखिलेश यादव यांना पाठिंबा देतील का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आता उच्चवर्णीयांनाही १५ टक्के आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणीही पासवान यांनी केली.
