रिअल इस्टेट कंपन्यांनी गुंतवणुकदारांचे पैसे इतर प्रोजेक्टच्या बांधकामासाठी वापरण्यावरुन सर्वोच्च न्यायालायने नाराजी व्यक्त करत फटकारलं आहे. ही आर्थिक अफरातफर असून हा मुर्खपणा थांबला पाहिजे अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत. अशा कंपन्यांविरोधात फौजदारी खटला दाखल केला पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. आम्रपालीच्या वेगवेगळ्या हाऊसिंग प्रोजेक्टमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत मांडलं आहे. आम्रपालीच्या हाऊसिंग प्रोजेक्टमध्ये पैसे गुंतवूनदेखील अद्याप अनेकांना फ्लॅटचा ताबा मिळालेला नाही. यानंतर गुंतवणूकदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि ललित यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालायने कंपन्या अशाप्रकारे गुंतवणूकदारांचे पैसे इतर कोणत्याही कारणासाठी किंवा दुसऱ्या बांधकाम प्रकल्पासाठी वळवू शकत नाहीत असं म्हटलं आहे. आम्रपाली ग्रुपने गुंतवणूकदारांचे २७६५ कोटी रुपये वळवले असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं असून त्यांनी कंपनीला चांगलंच फटकारलं आहे. 'ही आर्थिक अफरातफर आहे. विश्वास असल्याने गुंतवणूकदार तुमच्याकडे पैसे ठेवतात. दुसऱ्या कामासाठी ते वापरले जाऊ शकत नाहीत. गुंतवणूकदार विश्वासाने तुमच्याकडे त्यांचे पैसे सोपवतात आणि तुम्ही ते दुसऱ्या गोष्टीसाठी किंवा दुसऱ्या एखाद्या बांधकामासाठी कसे काय वापरु शकता ?', अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
