डेहराडून : आपत्कालीन स्थितीत आयुर्वेदिक डॉक्टर अ‍ॅलोपॅथीची औषधे लिहून देऊ शकतात असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आयुर्वेदिक डॉक्टर विरुद्ध अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर हा वाद आता नवे वळण घेण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंड आयुर्वेदिक विद्यापीठात सोमवारी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या वेळी ही घोषणा करताना आयुष मंत्री हरकसिंग रावत म्हणाले की, हा निर्णय राज्याच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. तेथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये बहुधा आयुर्वेदिक डॉक्टर असतात. उत्तराखंडमध्ये ८०० हून अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर असून मोठय़ा प्रमाणात आयुर्वेदिक दवाखाने आहेत. त्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक दवाखाने अतिशय दुर्गम भागात आहेत, असे सांगत रावत म्हणाले की, उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा अधिनियमामध्ये बदल आवश्यक आहे. आयुर्वेदिक डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची औषधे लिहून देण्याच्या निर्णयामुळे आरोग्य सुविधांपासून वंचित दुर्घटनाग्रस्त डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांना योग्य आरोग्य सुविधा मिळतील असा विश्वास रावत यांनी व्यक्त केला. मात्र, उत्तराखंडमधील भारतीय वैद्यकीय परिषदेने हा निर्णय बेकायदा असल्याचे सांगत निषेध नोंदवला आहे. उत्तराखंडचे सचिव अजय खन्ना म्हणाले, ‘हा निर्णय बेकायदा आहे. मिश्र उपचार पद्धती आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांचे केवळ नुकसान करेल. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने यावर स्पष्ट मत मांडले आहे. आयुर्वेदिक डॉक्टर पात्र नसल्यामुळे अ‍ॅलोपॅथीचा अभ्यास करू शकत नाहीत,’ असेही ते म्हणाले.
