News Flash

काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानवापी मशीद वाद : न्यायालयाने पुरातत्व खात्याला दिली सर्वेक्षणाची परवानगी

वारणासीमधील दिवाणी न्यायालयाने दिला महत्वपूर्ण निर्णय

(फोटो सौजन्य: Twitter/barandbench वरुन साभार)

काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादासंदर्भात वाराणसीमधील स्थानिक न्यायालयाने पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षणाची परवानगी दिली आहे. काशी विश्वानाथ मंदिर परिसराला लागूनच असलेल्या ज्ञानवापी मशीदीच्या सर्वेक्षणाची परवानगी वारणासीमधील दिवाणी न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधिशांनी दिली आहे. यासंदर्भातील आदेश न्यायालयाने जारी केल्याचं वृत्त बार अॅण्ड बेंच या कायदेविषयक वेबसाईटने दिलं आहे.

वाराणसीमधील दिवाणी न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्याने ज्ञानवापी मशीदीची जागा ही हिंदूंची असल्याचा दावा केलाय. मुघल बादशाह औरंगजेबने १६६४ साली २००० वर्ष जुन्या काशी विश्वनाथ मंदिराचा काही भाग पाडून त्या जागी ज्ञानवापी मशीद बांधली, असंही या याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. पुराण काळापासून येथे भगवान शंकराची स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आहे. या ज्योतिर्लिंगाला विश्वेश्वर म्हणून ओळखलं जातं. या भूमीवर मुस्लीमांनी आक्रमण करण्याच्या खूप आधीपासून हे मंदिर बांधण्यात आलं होतं. हे मंदिर २०५० वर्षांपूर्वी राजा विक्रमादित्यने बांधल्याचं सांगितलं जातं. येथे भगवान विश्वेश्वराचं मंदिर आहे. धार्मिक कारणांमुळे या मंदिराचा काही भाग देशामध्ये मुस्लीम राज्य कर्त्यांची सत्ता होती तेव्हा पाडण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलाय.

ज्ञानवापी मशीद समितीने या याचिकेला विरोध केला होता. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायलायने पुरातत्व खात्याला सर्वेक्षणाची परवानगी दिलीय. या सर्वेक्षणाचा सर्व खर्च सरकार करणार असल्याचं न्यायलायने स्पष्ट केलं आहे.

शतकाहून अधिक काळ चाललेल्या अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं ९ नोव्हेबर २०१९ रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला. वादग्रस्त जागेवर राम मंदिराचं निर्माण करण्यात यावं. यासाठी एक ट्रस्ट स्थापन करण्यात यावा. त्याचबरोबर मशीद उभारण्यासाठी आयोध्येत मोक्याच्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असा निकाल दिला होता. या निकालानंतर वाराणसी आणि मथुरा येथील मशिदींच्या वादासंदर्भातील आंदोलन सुरु होणार का अशी चर्चा रंगू लागली होती. याच कालावधीमध्ये विश्व हिंदू परिषदेने १९९२ साली दिलेल्या ‘अयोध्या तो झाँकी है, काशी- मथुरा बाक़ी है’ चा नाऱ्याची पुन्हा चर्चा होऊ लागली. मात्र या नाऱ्यामध्ये समावेश असणाऱ्या काशी प्रकरणात आज न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्वपूर्ण असल्याचं मानलं जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 8, 2021 4:58 pm

Web Title: varanasi civil court allows asi survey of gyanvapi mosque adjacent to kashi vishwanath temple scsg 91
Next Stories
1 प्रकाश जावडेकर म्हणतात, “लस पुरवठा पुरेसा, पण महाराष्ट्र सरकारच काम नीट करत नाही!”
2 मुलायम सिंह यादव यांची भाची भाजपाकडून निवडणूक लढवणार
3 “महाराष्ट्राच्या अब्रूची लक्तरं निघाली आहेत”, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांचा राज्य सरकारवर निशाणा!
Just Now!
X