स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दाखल झालेला सरन्यायाधीशांविरोधातील महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सोमवारी फेटाळला. या प्रस्तावाला काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांचा पाठिंबा होता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर गैरवर्तणूक व अधिकारांचा गैरवापर असे दोन प्रमुख आरोप ठेवून काँग्रेस व इतर सहा विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन महाभियोगाची नोटीस दिली होती. या नोटिशीवर ६४ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीग या पक्षांचा प्रस्तावाला पाठिंबा होता. या प्रस्तावावर व्यंकय्या नायडू यांनी रविवारी दिवसभरात विविध कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला होता. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल, कायदेतज्ज्ञ के परासरन, लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्यप, कायदा मंत्रालयाचे माजी सचिव पी के मल्होत्रा आदींशी त्यांनी रविवारी चर्चा केली होती. सोमवारी सकाळी व्यंकय्या नायडू यांनी महाभियोग प्रस्ताव फेटाळून लावला. कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करुन त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा प्रस्ताव फेटाळताना त्यांनी कोणते कारण दिले, हे मात्र समजू शकलेले नाही. उपराष्ट्रपतींनी प्रस्ताव फेटाळला तर सुप्रीम कोर्टात जाऊ, असा इशारा काँग्रेसने यापूर्वीच दिला होता. त्यामुळे काँग्रेस आता सुप्रीम कोर्टात जाणार, असे दिसते. महाभियोगावरुन काँग्रेसमध्येही मतभेद होते. काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. महाभियोग हा गंभीर मुद्दा आहे. प्रस्तावाच्या चर्चेत मी सहभागी होणार नाही. न्यायव्यवस्थेशी सर्व जण सहमत असू शकत नाही. सर्व न्यायाधीशही एखाद्या निकालावर सहमत नसतात. न्यायालयाचे निर्णयही बदलले जातात. संसदेत महाभियोग संमत होणार नाही, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली होती. महाभियोग प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला असता तर पदावरुन पायउतार होणारे दीपक मिश्रा हे देशातील पहिलेच सरन्यायाधीश ठरले असते. काँग्रेसचा महाभियोग प्रस्ताव हे राजकीय हत्यार असून सुडबुद्धीने रचलेले कारस्थान असल्याचा आरोप भाजपाने केला होता.
