कर्जबाजारी असलेल्या व्होडाफोन आयडिया दूरसंचार कंपनीने त्यांच्या एकूण विनियोजित महसुली थकबाकीचा शनिवारी अंदाज घेतला असून ती अदा करण्याचे मान्य केले असले, तरी या व्यवसायात राहण्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. कंपनीने सांगितले,की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विनियोजित महसुलाची रक्कम अदा करण्याचा विचार आम्ही करीत आहोत. कंपनीने एकूण परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे, कारण २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकी अदा करण्याचा आदेश दिला होता. जेवढी थकबाकी आहे ती भरण्याचा प्रयत्न येत्या काही दिवसात केला जाईल. व्होडाफोन आयडिया लि. कंपनीची एकूण थकबाकी ५३ हजार ३८ कोटी रुपये असून त्यात २४ हजार ७२९ कोटी हे तरंगलहरी शुल्क तर २८ हजार ३०९ कोटी हे परवाना शुल्क आहे. थकबाकीत दिलासा न दिल्यास या व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा इशारा कंपनीने दिला आहे. कंपनीच्या ३१ डिसेंबर २०१९ अखेरच्या आर्थिक विवरण पत्रात म्हटले आहे,की आम्ही या व्यवसायात राहू की नाही याचीच चिंता वाटत असून, न्यायालयाच्या पूरक आदेशात दिलाशाची मागणी आम्ही एका अर्जातून केली होती त्यावर काय निर्णय होतो यावर ठरवू. याबाबत पुढील सुनावणी १७ मार्चला होणार आहे. बँकांना मोठी जोखीम - स्टेट बँक अध्यक्षांचे भाकीत कोणत्याही दूरसंचार कंपनीने दिवाळखोरी घोषित केल्यास, त्याची बँकांना मोठी किमत मोजावी लागेल, असे स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या, भारती एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया यांसह अन्य कंपन्यांकडून गतकाळातील एकूण १.४७ लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीच्या ताबडतोब वसुलीच्या आदेशाला अनुलक्षून त्यांनी हे विधान केले. या आदेशाचे पालन कंपन्यांकडून कसे केले जाते, या संबंधाने ‘थांबा आणि पाहा’ असेच तूर्त आपले धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि कोणत्याही उद्योगावरील नकारात्मक प्रभावाचे व्यापक परिणाम हे मोठय़ा परिसंस्थेवर होत असतात, मग त्यात बँका असोत, कर्मचारी असोत, विक्रेते वा ग्राहक असोत सारेच भरडले जाणे अपरिहार्य दिसते, अशा शब्दात त्यांनी इशारा दिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही या प्रकरणी बँकांवरील परिणामांबाबत स्पष्ट वक्तव्य केले नसले, तरी मध्यवर्ती बँकेकडून यासंबंधाने अंतर्गत चर्चाविमर्श सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.
