भारतातील ७० टक्के भूजलस्रोत कोरडे पडले असून येथील लोकांना जलसमृद्ध देशांचे जलशरणार्थी होण्याची वेळ येईल, असो धोक्याचा इशारा पर्यावरण तज्ज्ञ व मेगॅसेसे पुरस्कार विजेते राजेंद्र सिंह यांनी दिला आहे. या परिस्थितीवर वेळीच उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीतअसे सांगून ते म्हणाले, की मध्य आशिया, आफ्रिका येथील अनेक भाग कोरडे पडले असून लोक युरोपातील जलसमृद्ध देशांकडे स्थलांतर करीत आहेत. त्यामुळे जगातील सुसंवाद हरवण्याचा धोका आहे. भारतात खेडय़ातून शहरात स्थलांतर होत आहे, सध्याचे जलसंकट हे हवामान स्थलांतराचे रूप घेऊ शकते येथून लोक दुसऱ्या देशात स्थलांतर करतील. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल वॉटर इन्स्टिटय़ूट या संस्थेने आयोजित केलेल्या जागतिक जलसप्ताहानिमित्त आयोजित कार्यक्रमावेळी त्यांनी पीटीआयला सांगितले, की भारतातील ७२ टक्के भूजल स्रोत कोरडे पडले आहेत. या परिस्थितीत जलसंकटातून देशाला वाचवणे अवघड जाणार आहे. देशातील १७ राज्यांतील ३६५ जिल्हे दुष्काळी आहेत तर १९० जिल्हे पुराच्या संकटात अडकले आहेत. एकीकडे पूर व एकीकडे दुष्काळ ही स्थिती भीषण असून ती पाइपने पाणी पुरवण्याने ही समस्या सुटणार नाही, त्यात लोक जल व्यवस्थापनाचा वापर करावा लागेल. सरकारने लोकांचे सहकार्य घेतले तरच प्रत्येकाला पाणी पुरवण्याचे स्वप्न साकार होईल. कंत्राटदारांना पाण्याची कामे दिली तर ते त्यांचे हित व नफा पाहतात. ही कामे लोकांनी त्यांच्या देखरेखीखाली करून घेतली पाहिजेत. शेतीसाठी पाण्याचा वापर निम्म्यावर आणता येईल पण त्यासाठी कीटकनाशके व इतर कृ त्रिमे रसायने वापरणे बंद केले पाहिजे. जलस्रोत कोरडे पडण्याचे ते एक कारण आहे. जलस्रोतांच्या पुनर्भरणासाठी देशात कुठलेही धोरण नाही हा एक भाग आहे शिवाय अनेकदा पाण्याची वाफ होऊन जाते तेही रोखण्याची गरज आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांचे पुनर्भरण केले तर ते आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगी पडतील. बेंगळुरुत एके काळी बरेच तलाव होते पण आता तेथे पाणीटंचाई आहे कारण सर्व तलाव कोरडे पडले आहेत. दिल्ली राजधानी परिसरात जास्त लोकसंख्येने पाणीसमस्या आहे हे खरे पण बंगळूरु व शिमला येथे पाण्याच्या गैरनियोजनामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. येत्या काही दशकांत हवामान बदलांमुळे भारताला भीषण जलसंकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. भारताची लोकसंख्या जास्त व दारिद्रय़ अधिक आहे. हवामानावर येथील बरेच काही अवलंबून आहे. वाईट हवामान परिणामांमुळे लोकांना अनेक धोक्यांना सामोरे जावे लागेल, असे स्टॉकहोम इंटरनॅशनल वॉटर इन्स्टिटय़ूट या संस्थेच्या २०१९ मधील अहवालात म्हटले आहे. निती आयोगाचा अहवाल काय सांगतो.. निती आयोगाच्या अहवालानुसार २०२० पर्यंत भारतातील २१ शहरांत भूजल संपणार आहे. भारतात पाण्याचा ७५ टक्के घरगुती वापर व ८० टक्के कृषी वापर हा भूजलावर विसंबून आहे. २०३० पर्यंत भारतातील ६० कोटी लोकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.
