सिद्धार्थ खांडेकर कतारची राजधानी दोहा येथे शनिवारी (दि. २९ फेब्रुवारी) अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात करार झाला. या करारान्वये अफगाणिस्तानातून अमेरिका आणि उत्तर अटलांटिक करार संघटनेच्या (नाटो) संपूर्ण फौजा टप्प्याटप्प्याने माघारी बोलावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पार्श्वभूमी जवळपास १८ वर्षे अमेरिकी सैन्य अफगाण भूमीवर तैनात होते. अमेरिकेवरील ९/११ हल्ल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश धाकटे यांनी ओसामा बिन लादेन आणि अल कायदाविरोधात जागतिक लढ्याचा पुकार केला. ओसामा अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर दडून बसला होता. त्यावेळी अफगाणिस्तानात सत्तेवर असलेल्या तालिबानचाही ओसामाला उघड पाठिंबा होता. साहजिकच अफगाणिस्तान ही दहशतवादविरोधी लढ्याची रणभूमी बनली. ऑक्टोबर २००१मध्ये अमेरिकी फौजा काबूलमध्ये उतरल्या. डिसेंबर २००१मध्ये तालिबान शासक मुल्ला मोहम्मद उमरने काबूलमधून पळ काढला. तालिबानचा पराभव झाला, पण समूळ निःपात झाला नाही. अफगाणिस्तानात विविध भागांमध्ये तालिबान तग धरून राहिली. काबूलमधील भ्रष्ट आणि कमकुवत सरकारे, अमेरिकेचे धरसोड धोरण, पाकिस्तान वरकरणी दहशतवादविरोधी लढ्यात अमेरिकेबरोबर सहभागी होताना प्रत्यक्षात तालिबानला केलेली छुपी वा उघड मदत या घटकांमुळे मुल्ला उमर मारला जाऊनही तालिबान टिकून राहिली. बुश यांच्यानंतरचे अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इराकपाठोपाठ अफगाणिस्तानातूनही फौजा माघारी बोलावण्याविषयी निर्णय घेतला. परकीय भूमीवर अमेरिकी सैनिकांचे रक्त सांडणाऱ्या युद्धखोर धोरणांचा जमाना सरला ही त्यामागील भूमिका होती. शिवाय ओबामांच्या दोन टर्म्समध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देऊन मनुष्यहानी टाळण्याकडे कल वाढला. त्यातूनच ड्रोन्सचा वापर वाढला आणि पारंपरिक फौजा तैनातीची उपयोजिता संपुष्टात आली. ओबामा यांच्यानंतरचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर `कृतघ्नांच्या निरुपयोगी लढाया येथून पुढे आम्ही लढणार नाहीʼ अशी भूमिका घेतली. फौजामाघार हे त्यांचे निवडणूक वचन आणि निवडून आल्यावर राष्ट्रीय धोरण बनले. तालिबानशी झालेला करार या धोरणाशी सुसंगत आहे. करारात काय? अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा माघारी घेण्यासाठी १४ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. यात पहिल्या टप्प्यात करार झाल्यानंतरच्या १३५ दिवसांत अमेरिकी सैनिकांची संख्या १३,०००वरून ८६००वर आणली जाईल. तर `नाटोʼ सैनिकांची संख्या १६,०००वरून १२,०००वर आणली जाईल. मात्र यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. तालिबानने दहशतवादी हल्ले थांबवावेत, ही पहिली आणि महत्त्वाची अट. यासाठी तालिबानने अल कायदाशी संबंध तोडणे अपेक्षित आहे. या अटींची पूर्तता न झाल्यास करारातून एकतर्फी माघार घेण्याची मुभा अमेरिकेला राहील. भारतासाठी काय? १९९६ ते २००१ या काळात तालिबान अफगाणिस्तानात सत्तेवर होती, त्यावेळी भारताने त्या सरकारला मान्यता दिली नव्हती आणि राजनयिक संबंधही ठेवले नाहीत. अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात अफगाणिस्तानच्या लोकनियुक्त सरकारला विश्वासात न घेता वाटाघाटी सुरू केल्या, त्यावेळी भारताकडून तक्रारसूरही आळवल जाई. परंतु अमेरिकेने तालिबानला मान्यता देऊन त्यांच्याशी वाटाघाटी सुरूच ठेवल्या, तेव्हा बदललेली परिस्थिती पाहून भारताने भूमिका बदलण्याचा व्यवहार्य (की अपरिहार्य?) निर्णय घेतलेला दिसतो. यासाठीच दोह्यामध्ये करारावेळी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला उपस्थित होते. अफगाण अध्यक्ष अश्रफ घनी हे भारतमित्र. त्यांची मैत्री टिकवतानाच तालिबानशी जुळवून घ्यायची कसरत यापुढे भारताला करावी लागेल.
