१८ एप्रिलला सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅप या समाजमाध्यमाच्या गोपनीयतेचे धोरण राज्यघटना घटनापीठाकडे पाठवले असून, या प्रकरणावर १८ एप्रिलला सुनावणी करण्यात येणार आहे. खंडपीठाचे मुख्य न्यायधीश जे. एस. खेहर आणि न्यायधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठाने वरील आदेश दिले आहेत. यासंबंधित सर्व पक्षकारांनी राज्यघटना पीठासमोर उपस्थित हजर राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाने १६ जानेवारीला केंद्र सरकार आणि दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ला या याचिकेवर प्रतिक्रिया देण्यास सांगितले होते. व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकसारखी समाजमाध्यमे व्यावसायिक वापरासाठी १५ कोटी ७० लाख भारतीयांच्या गोपनीयतेचा भंग करीत असल्याचे न्यायालयाने सुनावणीवेळी म्हटले होते. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला होता. २५ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत व्हॉट्सअॅप नागरिकांची माहिती फेसबुकवर शेअर करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. याबाबतचे नवीन गोपनीयता धोरण २५ सप्टेंबर २०१६ मध्ये अमलात आले होते. २५ सप्टेंबर २०१६ च्या पूर्वी व्हॉट्सअॅप वापरणाऱ्या लोकांची माहिती शेअर न करता ती पूर्णत: काढून टाकावी, असा आदेश मागील वर्षांच्या सप्टेंबर महिन्यात न्यायालयाने दिला होता. व्यवहार्यतेची पडताळणी करा! केंद्र सरकार आणि ट्राय यांनी व्हॉट्सअॅपसारख्या इंटरनेटवर आधारित संदेश अनुप्रयोगांची कार्यप्रणाली कायदेशीर आराखडय़ात आणण्यासाठी त्याच्या व्यवहार्यतेची पडताळणी करावी, असेही आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र ज्या वेळी व्हॉट्सअॅप वापरकर्ता आपले खाते बंद करतो, त्या वेळी त्याच्या संबंधित माहिती सव्र्हरवरून काढली जाते, असे व्हॉट्सअॅपने यापूर्वी न्यायालयाला सांगितले आहे.
