भारतातून गाशा गुंडाळण्याबाबत व्होडाफोन समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक रीड यांच्या विधानावर केंद्र सरकारने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता रीड यांनी यु-टर्न घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना पत्र लिहून भारतात गुंतवणूक सुरूच ठेवण्यास इच्छूक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. लंडनमध्ये जारी केलेल्या विधानाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला असं स्पष्टीकरण रीड यांनी आपल्या पत्रात दिलं आहे. तसंच भारतीय माध्यमांशी बोललो नव्हतो असंही त्यांनी नमूद केलंय. काय म्हणाले होते निक रीड - दोन दिवसांपूर्वी, “एक तर सरकारने दूरसंचार उद्योग क्षेत्रात हस्तक्षेप टाळावा आणि मुकेश अंबानी यांच्या जिओशी ५ जी सेवांबाबत उमदेपणाने स्पर्धेला मुभा दिली जावी अन्यथा अशा गोंधळाच्या स्थितीत व्होडाफोन-आयडियाला शेवटचे पाऊल टाकावे लागेल. याचे विपरीत परिणाम आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इभ्रतीच्या दृष्टीने भारताला भोगावे लागतील. भारतात व्यवसाय वाढीला वाव दिसत नसल्याने, नव्याने गुंतवणूक करण्याचा कुठलाही इरादा नाही. मुकेश अंबानीप्रणीत रिलायन्स जिओला सरकारकडून झुकते माप दिले असून समन्यायी स्पर्धेला वावच नसल्याचे आणि अशा स्थितीत व्होडाफोन-आयडियाला शेवटचे पाऊल टाकावे लागेल, अशा आशयाचा खलिताच रीड यांनी भारत सरकारला दिलाय" असा दावा ब्रिटिश माध्यमांनी मंगळवारी केला होता. दरम्यान, टाइम्स ऑफ इंडियाने उच्चस्तरीय सुत्रांच्या आधारे दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारकडून निक रीड यांच्या विधानावर नाराजी व्यक्त करण्यात आल्यानंतर निक रीड यांनी केंद्र सरकारला लिहिलेल्या आपल्या पत्रामध्ये दिलगीरी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, रीड यांच्या या विधानामुळे व्होडाफोन भारतातून आपला गाशा गुंडाळणार नसल्याचं स्पष्ट होतंय.
