संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. त्यात प्रामुख्याने देशासमोरील आर्थिक संकट, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वाढती बेरोजगारी, काश्मीरमधील ‘नाकाबंदी’ तसेच, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अशा अनेक मुद्दय़ांवर विरोधक सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व राष्ट्रीय मुद्दय़ांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत दिले.

बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या शेजारील देशांमधून भारतात आलेल्या मुस्लीम वगळता अन्य धर्मीय ( हिंदी, शीख, पारशी, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन) निर्वासितांना नागरिकत्व देणारे दुरुस्ती विधेयक आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असून हिवाळी अधिवेशनातच ते संमत केले जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने वटहुकूम काढलेला आहे. इलेक्टिक सिगरेटची आयात, उत्पादन, जाहिरात आणि वापरावर केंद्र सरकारने बंदी घातली असून त्यासंदर्भातही वटहुकूम काढलेला आहे. हे विधेयकही मंजूर करून घेण्याला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे.

फारूख अब्दुल्ला यांच्या उपस्थितीची मागणी

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांना केंद्र सरकारने बेकायदा नजरकैदेत ठेवले असून त्यांना संसदेच्या अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याची अनुमती देण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नवी आझाद यांनी केली. सध्या तुरुंगात असलेले काँग्रेसचे नेते पी. चिदम्बरम यांनाही अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होण्याची मागणी काँग्रेसने केली.

अधिवेशनात २७ विधेयके

हिवाळी अधिवेशन १३ डिसेंबपर्यंत चालणार असून त्यात २७ विधेयके मंजुरीसाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडली जाणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २८ विधेयके मंजूर करण्यात आली होती. त्यात जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि विशेष अधिकार रद्द करणारे विधेयक, अवैध कृत्य प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचा हक्क तपास यंत्रणांना देण्यात आला होता.

मांडली जाणारी महत्त्वाची विधेयके : व्यक्तिगत माहिती संरक्षण, तृतीयपंथीयांचे हक्कव संरक्षण, इलेक्ट्रिक सिगरेट प्रतिबंध, औद्योगिक क्षेत्राशी निगडित संहिता, कर दुरुस्ती विधेयक, कंपनी दुरुस्ती विधेयक, चिट फंड दुरुस्ती विधेयक, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग, सरोगसी नियंत्रण विधेयक, जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक दुरुस्ती विधेयक.

२६ नोव्हेंबरला संयुक्त अधिवेशन : २६ नोव्हेंबर रोजी संसद संविधान दिवस साजरा करणार असून त्यानिमित्त एक दिवसाचे संयुक्त अधिवेशन घेतले जाईल. राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भाषणे होतील.