रशियाकडून मोठया प्रमाणावर शस्त्रास्त्र खरेदी केल्यास कॅटसा कायद्यातंर्गत निर्बंध लादले जाऊ शकतात असा इशारा अमेरिकेने आपल्या मित्र देशांना दिला आहे. अमेरिकेने या कायद्याच्या ठोस अमलबजावणीची भूमिका घेतली, तर भारताच्या अडचणी मोठया प्रमाणात वाढतील. कारण भारत रशियाकडून मोठया प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांची खरेदी करतो. "रशियाकडून मोठया प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणाऱ्या आमच्या सहकाऱ्यांना आम्ही सतर्क करत आहोत. त्यांच्यावर सुद्धा निर्बंध लागू होऊ शकतात" असे परराष्ट्र खात्यातील राजकीय-लष्करी विषयाचे सहाय्यक सचिव आर क्लार्क कूपर यांनी पत्रकारांना सांगितले. रशियाकडून S-400 एअर डिफेन्स सिस्टिम विकत घेतल्यामुळे अमेरिकेने टर्कीवर निर्बंध लादले. २०१९ च्या मध्यावर टर्कीने रशियाकडून जमिनीवरुन हवेत मारा करणारी S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेतली. नाटो देशांना यापासून कुठलाही धोका नसल्याचेही टर्कीने स्पष्ट केले. अमेरिकेकडून टर्कीला निर्बंध लादण्याचे इशारे दिले जात होते. याच S-400 खरेदी करारामुळे अमेरिकेने मागच्यावर्षी टर्कीला F-35 फायटर विमाने विकण्याचा करार रद्द केला आहे. पुढच्यावर्षीच्या सुरुवातीला भारताला रशियाकडून S-400 एअर डिफेन्स सिस्टिम मिळणार आहे. भारताने सुद्धा रशियाबरोबर S-400 सिस्टिमसाठी खरेदी करार केला आहे. भारताचे अमेरिकेच्या भूमिकेवर अत्यंत बारीक लक्ष आहे. भारताने रशियाबरोबर केलेल्या या करारावर ट्रम्प प्रशासनाने सक्तीची भूमिका घेतली नव्हती. अमेरिकेत नव्याने सत्तेवर येणारे बायडेन प्रशासनाही नरमाईची भूमिका घेईल अशी भारताला अपेक्षा आहे.
