देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर (जीडीपी) सातत्याने घसरत आहे. त्यामुळे आर्थिक मंदीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जीडीपीच्या घसरणीत नोटाबंदीचा घेतलेला निर्णय हा आगीत तेल ओतण्यासारखाच आहे, असा हल्लाबोल भाजप नेते आणि अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात मंत्री असलेल्या यशवंत सिन्हा यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर केला आहे. यावेळी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावरही निशाणा साधला. 'इंडियन एक्स्प्रेस'मधील लेखातून सिन्हा यांनी सध्याच्या आर्थिक मंदीसदृश्य परिस्थितीवरही चिंता व्यक्त केली. आपल्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेला 'चौपट' करण्याचे काम केले आहे. यावर मी गप्प बसलो तर राष्ट्रीय कर्तव्य निभावण्यात मी अपयशी ठरेल. त्यामुळे आता मला बोलावेच लागेल, असे म्हणत त्यांनी जेटलींवरच थेट तोफ डागली. पक्षाविरोधात बोलण्याचे धाडस करत नाहीत, असे लोक माझ्या बोलण्याने दुखावले जातील, हे मला ठाऊक आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. अरुण जेटली या सरकारमधील सक्षम मंत्री असल्याचे मानले जाते. २०१४ मध्ये भाजप सरकारमध्ये अरुण जेटलींनाच अर्थमंत्रिपद दिले जाईल, असे बोलले जात होते. त्यांची पात्रता पाहता त्यांच्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थ मंत्रालय, संरक्षण आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवली होती, असेही ते म्हणाले. अर्थ मंत्रालयाचे काम किती कठिण आणि किचकट आहे याची मलाही जाणीव आहे. २४ तास काम करावे लागते. याचाच अर्थ 'सुपरमॅन' अरुण जेटलींनाही हे काम कठिण वाटले असेल, असा टोलाही त्यांनी लगावला. कच्चा तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि बँकांच्या वाढत्या एनपीएवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. या समस्यांना चांगल्या पद्धतीने हाताळता आल्या असत्या, असेही ते म्हणाले. खासगी गुंतवणुकीत घट आली आहे. गेल्या दोन दशकांत इतकी कमी गुंतवणूक कधीच झाली नव्हती. औद्योगिक उत्पादन खूपच घसरले आहे. कृषी क्षेत्र संकटात आहे. उत्पादन, रोजगार, सेवा आदी क्षेत्र संकटात आहेत. निर्यात ठप्प झाली आहे. जवळपास सर्वच क्षेत्रांची हीच परिस्थिती आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. नोटाबंदीचा निर्णय हे तर आर्थिक संकट असल्याचे सिद्ध झाले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय खूपच चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आला. जीएसटीमुळे व्यापाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. अनेक उद्योग बंद पडले. रोजगार क्षेत्रावर परिणाम झाला. लाखोंना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. आर्थिक विकास दरात त्यामुळे सातत्याने घट होत आहे. जीडीपी ५.७ टक्क्यांवर आला. गेल्या तीन वर्षांतील निचांकी नोंदवली. पण नोटाबंदीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली नाही, असे सरकारच्या प्रवक्त्यांकडून सांगितले जाते. नोटाबंदीने तर या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. सध्याच्या सरकारने २०१५ मध्ये जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीत बदल केले होते. आताच्या जीडीपीची जुन्या पद्धतीने गणना केली असती ५.७ टक्के असलेला आर्थिक विकास दर ३.७ टक्के किंवा त्याहून कमी असता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
