कर्नाटकात राज्यपालांनी भाजपाला सत्ता स्थापनेचे आमंत्रण दिल्याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात काँग्रेस-जेडीएसने दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी मध्यरात्री पावणे दोन वाजता सुनावणी घेण्यात आली. न्या. ए. के. सिक्री, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. बोबडे या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. दरम्यान, येडियुरप्पांचा शपथविधी रोखता येणार नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. आम्ही राज्यपालांना यासंदर्भात नोटीस देऊ शकत नाही, तसा अधिकार आमच्याकडे नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे येडियुरप्पांच्या उद्या सकाळी ९ वाजता मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. Updates : शुक्रवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीवेळी १५ मे रोजी येडियुरप्पांनी आमदरांची नावे असलेले राज्यपालांना दिलेले पत्र सरकारने कोर्टात सादर करावे असे आदेश खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यानंतर या याचिकेवर अंतिम निर्णय होईल. मात्र, काँग्रेस-जेडीएसची याचिका खंडपीठाने फेटाळलेली नाही. तर या याचिकेवर नंतर सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच भाजपा आणि येडियुरप्पा यांना या याचिकेबाबत म्हणणे मांडण्याचे आदेशही दिले. दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी १०.३० वाजता या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, काँग्रेस नेते आणि वकिल अभिषेक मनु सिंघवी हे काँग्रेस-जेडीएसच्या वतीने खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडत आहेत. तर भाजपाकडून मुकूल रोहतगी तर केंद्र सरकारचे वकिल तुषार मेहता आपली बाजू मांडत आहेत. त्याचबरोबर मध्यरात्री २ वाजण्याच्या सुमारास दिल्लीत युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाविरोधात घोषणाबाजी करीत निषेध आंदोलन सुरु केले आहे. यावेळी मोदींचा पुतळाही जाळण्यात आला. आमच्याकडे (काँग्रेस-जेडीएस) आवश्यक बहुमत असतानाही कर्नाटकच्या राज्यपालांनी बहुमत नसलेल्या भाजपाला सत्ता स्थापनेसाठी पाचारण केले. हा निर्णय असंवैधानिक असून त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेऊन येडियुरप्पांचा शपथविधी रोखावा, अशी मागणी काँग्रेस-जेडीएसने सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांकडे केली होती. ही मागणी सरन्यायाधीशांनी मान्य करीत त्रिसदस्यीय खंडपीठ स्थापन करुन खटल्याची सुनावणी त्यांच्याकडे सोपवली.
