‘स्वस्थ भारता’चे सुखचित्र रेखाटताना अर्थमंत्र्यांनी त्यात ‘स्वच्छ भारत’चे केवळ रंगच मिसळले नाहीत, तर पेयजल योजनांच्या खर्चाची आणि शौचालये आदींसाठीची तरतूदही मिसळून टाकली.. तरीदेखील, ‘दिसते मजला सुखचित्र नवे’ या शान्ता शेळके यांच्या गाण्याची आठवण करून देण्यात अर्थमंत्री यशस्वी ठरल्या! ‘अष्टविनायक’ चित्रपटासाठी अनुराधा पौडवाल यांनी गायलेल्या या गाण्यात ‘निमिषात मी युग पाहते’ अशी जी कल्पना आहे, तद्वत् या तरतुदीचा बराच भाग तीन वर्षांसाठी आहे. २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील ९४ हजार ४५२ कोटी रुपये तरतुदीच्या तुलनेत आरोग्य सुविधांसाठीही ही तरतूद तब्बल १३७ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले की, पुढील आर्थिक वर्षांत करोना प्रतिबंधक लशींसाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. देशभरात न्यूमोकोकल लशी देण्याचा कार्यक्रमही राबविला जाणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी देशात होणारे ५० हजार मृत्यू टाळता येतील. करोना लसीकरणासाठी या तरतुदीव्यतिरिक्त आणखी निधी देण्याची तयारीही अर्थमंत्र्यांनी दर्शविली. देशात सध्या करोनाप्रतिबंधासाठी दोन लशी दिल्या जात असून आणखी दोन लशींना लवकरच मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. न्यूमोनिया, सेप्टिसीमिया आणि मेंदूज्वरावर न्यूमोकोकल लस वापरली जाणार आहे. देशात निर्माण केलेली न्यूमोकोकल लस सध्या पाच राज्यांत दिली जात आहे. ती आता संपूर्ण देशात दिली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, करोना लशींबरोबरच आम्ही न्यूमोनिया व त्यासारख्या रोगांच्या प्रतिबंधासाठी न्यूमोकोकल लशींसाठी तरतूद केली आहे. त्यामुळे देशात दरवर्षी होणारे ५० हजार बालमृत्यू टाळता येतील. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर वाढविली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जसजसा योजनांचा निधी खर्च होत जाईल, तसतसा अधिकाधिक निधी पुरविण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही सीतारामन यांनी दिली. करोना मदत योजनांमुळे सरकारच्या खर्चात वाढ करोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या लक्षात घेता सरकारने हाती घेतलेल्या मदत योजनांचा परिणाम म्हणून चालू आर्थिक वर्षांत खर्चात ३४.५० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. गतवर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात खर्चासाठी ३०.४२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी दिली. करोना महासाथीमुळे सरकारच्या महसुलाचे स्रोत आटले, पण त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेला सावरून नागरिकांना मदत करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करावा लागला, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. २०२१-२२ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात करोना लसीकरणाकरिता ३५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात १६ जानेवारीपासून करोना लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जगातील ही सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. आत्मनिर्भर भारत अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि सु-स्वास्थ्य यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हे दोन्हींमुळे आत्मनिर्भर भारताचा पाया रचला जात आहे. यामुळे आरोग्य आणि सु-स्वास्थ्य यांच्यावरील तरतुदीमध्ये अर्थसंकल्पात १३७ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. जलजीवन मिशन (शहरी) - अर्थसंकल्पात जल जीवन अभियान (शहरी) सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. हे अभियान २ कोटी ८६ लाख घरांना नळ जोडणीबरोबरच ४,३७८ शहरी स्थानिक संस्था, तसेच ५०० अमृत शहरांमध्ये द्रव कचरा व्यवस्थापनासह सार्वत्रिक पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात येणार आहे. २,८७,००० कोटी रुपये खर्चाच्या या अभियानाची अंमलबजावणी ५ वर्षांत केली जाईल. स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत - संपूर्ण सांडपाणी, गाळ व्यवस्थापन आणि दूषित पाण्यावर प्रक्रिया, वायू प्रदूषण कमी करणे आणि पूर्वापार कचरा संकलन स्थानांवर जैव उपाय शोधण्यावर भर. शहरी स्वच्छ भारत अभियान २.० ची अंमलबजावणी २०२१-२६ या कालावधीत १,४१,६७८ कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह करण्यात येईल. स्वच्छ हवा - वायू प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येवर तोडगा टाकण्यासाठी दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ४२ शहरी केंद्रांना २,२१७ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. स्क्रॅपिंग धोरण : खासगी वाहनांच्या बाबतीत २० वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांच्या बाबतीत १५ वर्षांनंतर स्वयंचलित केंद्रात वाहनांच्या चाचण्या केल्या जातील. सध्याच्या करोना साथीच्या काळात आरोग्यसेवा-सुविधांना केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आत्मनिर्भर भारत घडविण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय अर्थसंकल्प ज्या सहा महत्त्वाच्या स्तंभांवर आधारला आहे, त्यामध्ये आरोग्य क्षेत्र हे अग्रक्रमाचे आहे. आम्ही करोनाप्रतिबंधक लशींसाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. गरज भासल्यास त्यासाठी आणखी निधी देण्याची तयारी आहे. - निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थमंत्र्यांनी करोना लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची लक्षणीय तरतूद केली आहे, त्याचे स्वागत. करोना लशींसाठी गरज भासल्यास आणखी निधी देण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे करोना साथीचा मुकाबला करून तिचा अंत करणे शक्य होणार आहे. शिवाय यातून देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासही मदत होईल. - हर्षवर्धन, केंद्रीय आरोग्यमंत्री कार्यक्षम अर्थव्यवस्थेकडे. आरोग्य क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांवर आणि लशींवर जागतिक स्तरावर खर्च केल्याने विविध देशांना आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थांना त्याचा चांगलाच फायदा झाला आहे. लसीकरणासाठी केलेल्या गुंतवणुकीमुळे रुग्णालयांत भरती होण्याचे प्रमाण कमी होऊन आरोग्यपूर्ण आणि उत्पादनक्षम मनुष्यबळ निर्माण होणार आहे आणि त्यामुळे कार्यक्षम अर्थव्यवस्था निर्माण होईल. अर्थमंत्र्यांनी लसीकरणासाठी केलेल्या तरतुदीचे स्वागत करतो. या क्षेत्रात आणखी नवकल्पना आणि विस्तारास प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा आहे. - अदर पुनावाला, सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी केलेली तरतूद ही दूरगामी प्रभाव टाकणारी आणि भारत करोनामुक्त होण्याच्या दिशेने नेणारी आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानव्यतिरिक्त प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय आरोग्य सेवेसाठी पुढील सहा वर्षांसाठीच्या निधीची तरतूददेखील एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. ही तरतूद सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट करेल. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्य़ांतील १७ हजार ग्रामीण आणि ११ हजार शहरी आरोग्य केंद्र आणि एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेची स्थापना होईल. - कृष्णा एला, भारत बायोटेकचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक
