नवी दिल्ली : सखोल चर्चेविना संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये एकापाठोपाठ एक विधेयके मंजूर करून घेतली जात असून संसदीय परंपरा केंद्र सरकार धुडकावत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. त्या विरोधात १७ पक्षांनी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रावर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, सप, डीएमके, सीपीएम, सीपीआय, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसप, तेलुगु देसम, आप, पीडीपी, तेलंगण राष्ट्रीय समिती, जनता दल धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय जनता दल आदी प्रमुख पक्षनेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. महत्त्वाच्या विधेयकांवर सभागृहांमध्ये चर्चा होण्यापूर्वी स्थायी समिती वा प्रवर समितीकडे पाठवली जातात. विधेयकातील मुद्दय़ांवर विविधांगी विचार केला जातो. चर्चेच्या या मूलभूत प्रक्रियेपासून केंद्र सरकार फारकत घेत असून ही अत्यंत खेदाची बाब असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय-पावसाळी अधिवेशनात दररोज नवी विधेयके केंद्र सरकारकडून मांडली जात आहेत. एनआयए, यूएपीए ही दोन दुरुस्ती विधेयके तसेच, तिहेरी तलाक अशी महत्त्वाची विधेयके लोकसभेत संमत करण्यात आली आहेत. माहिती अधिकाराच्या कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकही दोन्ही सदनांमध्ये मंजूर केले गेले आहे. या विधेयकासह सात विधेयके प्रवर वा स्थायी समितीकडे पाठवण्याचा आग्रह विरोधी पक्षांनी धरला होता. मात्र, माहिती अधिकारातील दुरुस्ती प्रवर समितीकडे न पाठवताच संमत करण्यात आली. इतक्या घाईघाईने विधेयके मंजूर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या पद्धतीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. १७ व्या लोकसभेतील पहिल्याच अधिवेशनात आत्तापर्यंत म्हणजे ४० दिवसांमध्ये १४ विधेयके संमत करण्यात आली आहेत. यापैक एकही विधेयक प्रवर वा स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले नाही. कुठलेही विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी जाहीररीत्या त्यावर चर्चा केली जाते. त्यामुळे विधेयकातील उणिवा, चुका दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात, अशी भूमिका पत्राद्वारे मांडण्यात आली आहे. १४ आणि १५ व्या लोकसभेत अनुक्रमे ६० आणि ७१ टक्के विधेयके समितीकडे पाठवली गेली होती. १६ व्या लोकसभेत मात्र हे प्रमाण फक्त २६ टक्के असल्याचे होते, असे पत्रात म्हटले आहे. प्रश्नोत्तराचा तासही नाही! या अधिवेशनाचा कालावधी दोन आठवडय़ांनी वाढवण्यात आला असून कामकाज ७ ऑगस्टपर्यंत चालेल. कामकाजाच्या पुढील आठही दिवशी प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला असून शून्य प्रहरानंतर लगेचच विविध विधेयकांवर चर्चा सुरू केली जाईल. किमान १२ विधेयके मंजूर करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. दिवाळखोरी दुरुस्ती विधेयक, तिहेरी तलाक, कंपनी कायदा दुरुस्ती, यूएपीए कायदा दुरुस्ती, मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक, अवैध मुदत ठेवीविरोधी विधेयक (पॉन्झी स्कीमविरोधी) ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झालेली असून राज्यसभेतही ती संमत करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याशिवाय, जालियनवाला बाग राष्ट्रीय स्मृती दुरुस्ती विधेयक, सरोगसी, कामगार वेतन, कामगाराची सुरक्षा-आरोग्य वगैरेसंदर्भातील विधेयक ही विधेयकेही मांडली जाणार आहेत.
