नवी दिल्ली : महिनाभर चाललेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची गुरुवारी सांगता झाली. वारंवार व्यत्यय, तहकूब आणि सभात्यागानंतरही लोकसभेत १२ आणि राज्यसभेत १५ अशी एकूण २७ विधेयके मंजूर करण्यात आली. पावसाळी अधिवेशनाला २१ जुलैपासून सुरुवात झाली होती. या वेळी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चावगळता दोन्ही सभागृहांमध्ये फारसे कामकाज झाले नाही.
अधिवेशनात सुरुवातीला विरोधकांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चेची मागणी केली होती. त्यानंतर बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेवर चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला. वारंवार येणाऱ्या व्यत्ययामुळे सभागृहाचे कामकाज अनेकदा तहकूब करावे लागले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभेत कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय मंजूर झालेले ‘द बिल ऑफ लेडिंग बिल २०२५’ विधेयक वगळता, इतर विधेयके गदारोळात चर्चेनंतर किंवा विरोधी पक्षांनी सभात्याग केल्यानंतरच मंजूर करण्यात आली. यंदा संसदेत खूप गोंधळ झाला. विरोधकांनी सरकारी पक्षाला सहकार्य केले नाही. विरोधकांनी अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवरील चर्चेत भाग घेतला नाही, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
तहकुबीमुळे लोकसभेचे ८४ तास वाया
– गुरुवारी समाप्त झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात वारंवार व्यत्यय आला. परिणामी वारंवार तहकुबीमुळे लोकसभेतील ८४ तासांपेक्षा अधिक वेळ वाया गेल्याचे समोर आले. लोकसभा सचिवालयाच्या माहितीनुसार, २१ जुलैपासून सुरू झालेल्या या अधिवेशनात २१ बैठका झाल्या ज्यामध्ये ३७ तास ७ मिनिटे कामकाज झाले.
– दरम्यान, सर्व पक्षांनी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच १२० तास चर्चा होईल, असा निर्णय घेतल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले. ‘व्यवसाय सल्लागार समितीनेही यावर सहमती दर्शवली. परंतु सततच्या व्यत्ययामुळे या अधिवेशनात आम्हाला केवळ ३७ तास काम करता आले,’ असे त्यांनी अधोरेखित केले.
लोकसभेत मंजूर झालेली विधेयके
गोवा विधानसभा मतदारसंघांतील अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन विधेयक, व्यापारी नौभरण विधेयक, मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, मणिपूर विनियोजन (क्रमांक २) विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्यविरोधी (सुधारणा) विधेयक, आयकर विधेयक, कर कायदा (सुधारणा) विधेयक, भारतीय बंदरे विधेयक, खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक, भारतीय व्यवस्थापन संस्था (सुधारणा) विधेयक आणि ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक
राज्यसभेने मंजूर किंवा परत केलेली विधेयके
जहाजातील मालवाहतुकीसंदर्भातील पावती विधेयक, समुद्रमार्गे मालाची वाहतूक विधेयक, समुद्र व्यापार विधेयक, मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२५, मणिपूर विनियोजन (क्रमांक २) विधेयक, व्यापारी विधेयक आणि गोवा विधानसभा मतदारसंघांतील अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, आयकर विधेयक, कर कायदा (सुधारणा) विधेयक, भारतीय बंदरे विधेयक, खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक, द इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयक, भारतीय व्यवस्थापन संस्था (सुधारणा) विधेयक, ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक.
