Supreme Court : ३७ वर्षांपूर्वी ११ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना राजस्थानच्या अजमेरमध्ये झाली होती. या प्रकरणातील आरोपीला जो आता ५३ वर्षांचा आहे. सदर प्रकरण बाल न्याय मंडळाकडे पाठवणयाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
११ वर्षीय मुलीच्या बलात्कार प्रकरणातील आरोपी जो आता ५३ वर्षांचा आहे त्याला फेब्रुवारी १९९३ मध्ये अजमेरच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी बलात्कार आणि छेडछाड यासाठी दोषी ठरवलं होतं आणि शिक्षा सुनावली होती. मागील वर्षी राजस्थान उच्च न्यायालयाने या आरोपीची शिक्षाही कायम ठेवली. यानंतर त्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. सरन्यायाधीश बी. आर गवई आणि न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज यांच्या पीठासमोर आरोपीच्या वकिलांनी हा दावा केला की ही घटना १९८८ मध्ये घडली आहे. त्यावेळी आरोपीही अल्पवयीन होता. कारण त्याची जन्मतारीख १४ सप्टेंबर १९७२ आहे. घटना घडली तेव्हा आरोपीचं वय १६ वर्षे दोन महिने आणि तीन दिवस होतं. आरोपी त्यावेळी किशोरवयीन असल्याने न्यायालयाची आत्ताची कारवाई आणि शिक्षा ही कायम राहू शकत नाही. किशोर न्याय कायदा आणि किशोर न्याय २००७ मधील कलमांचा लाभ आमच्या अशीलाला मिळाला पाहिजे असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला.
जानेवारी २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अजमेर जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांना याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांचा तपास करण्यासाठी ८ आठवड्यांची मुदत दिली होती. शाळेचा दाखला आणि इतर कागदपत्र यांच्या आधारे आरोपीचा जन्म १९७२ चा आहे हे समजल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की हे प्रकरण बाल न्याय मंडळाकडे पाठवलं जावं कारण जेव्हा गु्न्हा घडला तेव्हा आरोपी अल्पवयीन होता. सत्र न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात आरोपी गुन्हा करताना अल्पवयीन होता हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला नव्हता. मात्र हा मुद्दा कुठल्याही न्यायालयात उपस्थित केला जाऊ शकत होता असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने आरोपीची जी शिक्षा कायम ठेवली आहे ती रद्द करावी लागेल कारण तो निर्णय टिकणारच नाही. १५ सप्टेंबर २०२५ या दिवशी आरोपीने बाल न्याय मंडळापुढे उपस्थित रहावं असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
