पीटीआय, नवी दिल्ली
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीमध्ये (एसआयआर) मतदारांच्या ओळखनिश्चितीसाठी १२वे विहित दस्तावेज म्हणून आधारचा समावेश करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला दिले. आधारला ओळखपत्र म्हणून स्वीकृती देण्यासाठी दिवसभरात आवश्यक निर्देश द्यावेत, असेही आयोगाला सांगण्यात आले.
सध्याच्या नियमानुसार, मतदारांना आपली ओळख पटवण्यासाठी प्रगणन अर्जासह ११ विहित कागदपत्रांपैकी एक कागदपत्र सादर करावे लागत आहे. मात्र आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा नसेल, असेही न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच निवडणूक आयोग आधार कार्ड क्रमांकाच्या खरेपणाची खातरजमा करू शकते, असेही न्यायालयाने सांगितले.
“निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांमध्ये बेकायदा स्थलांतरितांचा समावेश करावा अशी कोणाचीही इच्छा नाही, केवळ खऱ्या नागरिकांनाच मतदान करण्याची परवानगी मिळावी आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खरे नागरिक असल्याचा दावा करणाऱ्यांना मतदार यादीतून काढले जाईल,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्यातील ७.२४ कोटी मतदारांपेकी ९९.६ टक्के मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत. आधार कार्डाचा १२वे कागदपत्र म्हणून समावेश केल्याने कोणताही उद्देश सफल होणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. तथापि, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २३(४) नुसार, आधार कार्ड हे कोणत्याही व्यक्तीची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी एक दस्तऐवज आहे. बिहार राज्याच्या सुधारित मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी किंवा वगळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी आधार कार्ड स्वीकारले जाईल. – सर्वोच्च न्यायालय
