सर्व मोबाइल नंबर आधार कार्डसोबत जोडण्याचे आदेश टेलिकॉम विभागाने दिले आहेत. यामुळे आधारकार्डावर आधारित नो युवर कस्टमर प्रक्रियेद्वारे सर्व कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांचे नंबर आधार सोबत जोडावे लागणार आहेत. ज्या ग्राहकांनी आधार कार्ड देऊनच मोबाइल नंबर घेतले त्यांची पुन्हा तपासणी होणार आहे. ही प्रक्रिया फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत पूर्ण करा असे या आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम विभागाला आधार आणि मोबाइल नंबर जोडून घ्या असे आदेश दिले होते. त्यानंतर टेलिकॉम विभागाने आधार कार्डसोबत मोबाइल नंबर जोडून घ्या असा आदेश दिला आहे. प्रिपेड आणि पोस्टपेडच्या ग्राहकांना आधारकार्डासोबत आपले नंबर जोडणे बंधनकारक राहणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

[jwplayer eS7WdGMp]

भारतामध्ये एकूण १.१ अब्ज मोबाइल ग्राहक आहेत. तेव्हा इतक्या ग्राहकांचे नंबर तपासायचे म्हणजे याचा भार टेलिकॉम कंपन्यांवर पडणार निश्चित आहे. या कामासाठी अंदाजे १,००० कोटी खर्च टेलिकॉम कंपन्यांना येणार असल्याचे समजते. टेलिकॉम ऑपरेटर आपल्या ग्राहकांना एसएमएस पाठवतील. त्यानंतर आधारकार्डचा नंबर देऊन ही तपासणी केली जाईल. आपला नंबर आधार कार्डासोबत जोडून घ्या असे आवाहन कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना करावे असे या आदेशात म्हटले आहे. प्रिंट, डिजीटल आणि टी. व्ही. वर माहिती देऊन आपल्या ग्राहकांना याबाबत कळवावे असे टेलिकॉम विभागाने म्हटले आहे.

मोबाइल फोनचा गुन्हेगारांकडून दुरुपयोग होऊ नये आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा एकदा तपासून पाहावीत असे आदेशात म्हटले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सरकारने सर्व सरकारी योजनांच्या लाभासाठी आधारकार्ड अनिवार्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की आधारकार्ड नाही म्हणून कुणीही सेवेपासून वंचित राहता कामा नये. त्यानंतर सरकारने सर्व लाभार्थींना आधारकार्ड अनिवार्य आहे असे सांगितले. एखाद्या व्यक्तीकडे आधारकार्ड नसेल तर त्याने नोंदणी केल्यानंतर त्याला ती सेवा दिली जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. माध्यान्ह भोजन योजना असो वा नवे गॅस कनेक्शन सर्व सरकारी सोयींसाठी आधारकार्ड अनिवार्य आहे असे आदेश संबंधित मंत्रालयाने काढले होते.

[jwplayer A3g1hzJg]

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Aadhar card telecom operator telecom department supreme court
First published on: 25-03-2017 at 19:01 IST