पीटीआय, नवी दिल्ली
‘‘न्यायाधीशांनी खूपच कठोर असले पाहिजे. आपल्या निकालाने कोणी दुखावेल याचा विचार न्यायाधीशाने करू नये. मला संविधानाने घालून दिलेल्या तत्त्वांचे पालन करायचे होते, या एकाच कारणासाठी मी नेहमी कठोर होतो,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती अभय ओक शनिवारी निवृत्त होत असून सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने शुक्रवारी त्यांच्यासाठी निरोप समारंभाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यावेळी न्यायमूर्ती ओक यांनी न्यायिक प्रवासाचा आढावा घेतला आणि न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी विविध सूचना केल्या. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांच्या यादी पद्धतींबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि त्याबाबत सुधारणा सुचवल्या. या कार्यक्रमाला सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह उपस्थित होते.
न्यायाधीशाने लोकप्रियतेच्या मागे लागू नये, असे सांगत न्या. ओक म्हणाले, मला एका महान न्यायाधीशाने सल्ला दिला होता की, तुम्ही लोकप्रिय होण्यासाठी न्यायाधीश बनत नाही. तो सल्ला मी ऐकला आणि त्याचे तंतोतंत पालन केले. त्यामुळेच आज अप्रत्यक्षपणे असे म्हटले जाते की मी कधीकधी खूप कठोर होते. न्यायालय संवैधानिक स्वातंत्र्याचे समर्थन करत राहील, असे संविधानाच्या निर्मात्याचे स्वप्त होते. ते पूर्ण करण्याचाच माझा प्रामाणिक प्रयत्न होता. माझ्या या प्रामाणिक प्रयत्नात मी दोन वकिलांना दुखावले, असे न्या. ओक म्हणाले.
‘नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी’
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी रोजी ७५ वर्षे पूर्ण केली. मात्र हा प्रसंग साजरा करण्याऐवजी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. देशातील नागरिकांना या न्यायालयाकडून खूप अपेक्षा होत्या. जरी या न्यायालयाचे योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही, तरी माझे वैयक्तिक मत असे आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत, असे परखड मत न्या. ओक यांनी मांडले. सर्वोच्च न्यायालयात ८० हजार खटल्यांच्या प्रलंबिततेवर त्यांनी बोट ठेवले. आम्ही ३४ न्यायाधीशांची संख्या मंजूर केली आहे. मंजूर संख्याबळ असूनही, प्रलंबित खटले निकाली लावण्याच्या स्थितीत नाही. खटले निकाली कमी करण्यासाठी बार आणि खंडपीठाचे संयुक्त प्रयत्न आवश्यक आहेत, असे ते म्हणाले.
‘सर्वोच्च न्यायालय सरन्यायाधीश केंद्रित’
देशाच्या विविध प्रदेशांमधून येणाऱ्या ३४ न्यायाधीशांच्या रचनेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला ‘सरन्यायाधीश केंद्रित न्यायालय’ असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाची ही प्रतिमा बदलण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडले. उच्च न्यायालये सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा अधिक लोकशाही पद्धतीने कार्य करतात, कारण पहिल्या पाच न्यायाधीशांची प्रशासकीय समिती आहे. प्रमुख निर्णय प्रशासकीय समिती घेते, असे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी न्यायव्यवस्थेचा कणा असलेल्या ट्रायल आणि जिल्हा न्यायालयांकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे न्या. ओक म्हणाले.
