जानेवारी २०१५ पासून आताच्या फेब्रुवारीपर्यंत ७३ अधिकाऱ्यांवर सक्तीची निवृत्ती व बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारने लोकसभेत दिली आहे. यावर माहितीचे विवरण न देता कार्मिक व पेन्शन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले, की अ वर्गातील ७३ अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. अद्रमुकचे सदस्य टी. राधाकृष्णन यांनी असे विचारले होते, की एअरसेल-मार्क्‍सिस प्रकरणी सरकारने काही कारवाई केली असेल, तर त्याची माहिती द्यावी. त्यावर सिंह यांनी सांगितले, की सरकारने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकलेल्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. त्यात कुठलाही सूड उगवण्याच्या हेतू मात्र नव्हता. केवळ भ्रष्टाचाराबाबत शून्य सहनशीलता हा एकच हेतू होता. अद्रमुकच्या खासदारांनी एअरसेल मॅक्सिसचा प्रश्न उपस्थित करताना माजी गृहमंत्री पी. चिदबंरम व त्यांचे पुत्र कार्ती तसेच इतरांवर कारवाईची मागणी केली होती. प्रश्नोत्तराच्या तासाला सिंह यांनी सांगितले, की उपलब्ध माहितीनुसार अ वर्गातील ७३ अधिकाऱ्यांवर बडतर्फी, सक्तीची निवृत्ती व इतर कारवाई करण्यात आली आहे, काहींची पेन्शन रोखण्यात आली आहे. जानेवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०१६ दरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. सरकारी कर्मचाऱ्यांची कामगिरी सातत्याने तपासली जात असून जे कामात ढिसाळ असतील, त्यांची गय केली जात नाही. यात कुठलाही खुनशीपणा किंवा सूडाने कारवाई केलेली नाही, नोकरशाहीचे काम सुधारावे हा त्यातील हेतू आहे. अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व ठरवले जात असून पारदर्शकतेसह अनेक निकष लावले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
