Jagan Mohan Reddy Money Laundering Case : आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. ईडीच्या हैदराबाद युनिटने जगन मोहन रेड्डी यांचे २७.५ कोटी रुपयांचे शेअर्स तात्पुरते जप्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. १४ वर्षांपूर्वीच्या जुन्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने ही कारवाई केली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण ‘क्विड प्रो क्वो’ गुंतवणुकीच्या संदर्भातील असल्याची माहिती सांगण्यात येत आहे.
ईडीने केलेल्या या कारवाईत जगन मोहन रेड्डी यांचे तीन कंपन्यांमधील २७.५ कोटी रुपयांचे शेअर्स जप्त केले आहेत. आहे. जगन मोहन रेड्डी यांचे शेअर्स जप्त करण्याच्या कारवाई बरोबरच ईडीने त्याच प्रकरणात दालमिया सिमेंट्स (भारत) लिमिटेडच्या (डीसीबीएल) मालकीची ३७७.२ कोटी रुपयांची जमीन देखील जप्त केली आहे. ही जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता ७९३.३ कोटी रुपयांची असल्याचं डीसीबीएलने म्हटलं आहे.
या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तब्बल १४ वर्षांनंतर ईडीने ही कारवाई केली आहे. ईडीने केलेली तात्पुरती जप्ती ही २०११ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) पहिल्यांदा नोंदवलेल्या एका प्रकरणासंदर्भात संबंधित असून हे संपूर्ण प्रकरण ‘क्विड प्रो क्वो’ गुंतवणुकीशी संबंधित आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
दरम्यान, सीबीआय आणि ईडीच्या तपासात असं आढळून आलं की डीसीबीएलने यापूर्वी जगन मोहन रेड्डी यांच्याशी संबंधित कंपनी रघुराम सिमेंट्स लिमिटेडमध्ये ९५ कोटी रुपये गुंतवले होते. त्या बदल्यात कडप्पा जिल्ह्यात ४०७ हेक्टर खाण भाडेपट्टा मिळवून दिल्याचा आरोप करण्यात आलेला होता. या प्रकरणात २०१३ मध्ये सीबीआयने जगन मोहन रेड्डी, डीसीबीएल आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता.
वृत्तानुसार, २०१३ मध्ये सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. यामध्ये भ्रष्टाचाराशी संबंधित नियमांनुसार ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात ईश्वर सिमेंट्सच्या खाणकामाच्या जमिनीचे डीसीबीएलला हस्तांतरण करण्याचाही समावेश आहे. तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यांनुसार, जगन मोहन रेड्डी यांच्या वडीलांची दालमिया सिमेंट्सला मदत केल्याचा आरोप आहे. जगन रेड्डी यांनी त्यांचे जवळचे सहकारी व्ही. विजया साई रेड्डी आणि पुनीत दालमिया यांच्यासह रघुराम सिमेंट्स लिमिटेडमधील त्यांचे शेअर्स एका फ्रेंच कंपनीला विकण्याचा करार केला होता. हा करार १३५ कोटी रुपयांना झाला होता. यापैकी ५५ कोटी रुपये जगन रेड्डी यांना हवालाद्वारे रोख स्वरूपात देण्यात आल्याचं आरोप आहे. हे सर्व व्यवहार १६ मे २०१० ते १३ जून २०११ या दरम्यान झाल्याचा आरोप आहे.