भारतीय सैन्याने म्यानमारच्या हद्दीत शिरून बंडखोरांचे शिरकाण केल्याचा बदला घेण्यासाठी एनएससीएन-के या संघटनेचे दहशतवादी भारतात शिरले असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर संपूर्ण ईशान्य भारतात सुरक्षाविषयक अतिदक्षतेचा इशारा (‘हाय अ‍ॅलर्ट’) जारी करण्यात आला आहे. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर ही घडामोड झाली. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, लष्कर उपप्रमुख ले.ज. फिलिप कॅम्पोस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीची देवाणघेवाण करण्यात आली. या माहितीनुसार, मंगळवारी भारतीय सैन्याने केलेल्या हल्ल्याचा बदला घेण्याच्या उद्देशाने एनएससीएन-के, पीएलए, उल्फा आणि ‘युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्ट साऊथ ईस्ट आशिया’ यांसारख्या नवनिर्मित गट यांनी भारत-म्यानमार सीमा ओलांडली असल्याचे या चर्चेशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. उच्चस्तरीय सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण ईशान्य भारतातील सुरक्षाविषयक परिस्थितीचा, तसेच लष्करी हल्ल्याच्या संभाव्य परिणामांचा आढावा घेतला. सैन्याच्या कारवाईबाबत सरकारने ‘समाधान’ व्यक्त केले असून, मंगळवारची कारवाई यशस्वी झाल्यामुळे भविष्यातही गरज भासल्यास असेच हल्ले करण्याचा सरकार आदेश देऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले. तथापि, लवकरच निवडणुकांना सामोऱ्या जात असलेल्या म्यानमारमधील संवेदनशीलता लक्षात घेऊन सरकार पुरेशी खबरदारी घेऊ शकते. अजित डोवल हे लवकरच म्यानमारच्या दौऱ्यावर जाणार असून, कुठल्या परिस्थितीत भारतीय सैन्याला त्या देशाच्या हद्दीत शिरून बंडखोरांवर कारवाईचे धाडसी पाऊल उचलावे लागले याबाबत तेथील नेतृत्वाला माहिती देतील, असेही सूत्रांनी सांगितले. लष्कराची मोहीम पूर्ण झाल्यानंतरच भारताने म्यानमारला त्याबाबत माहिती दिली व त्यामुळे तेथील नेतृत्व नाराज असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झालेल्या आहेत. भारत सरकारने मात्र सीमाभागातील लष्कराच्या हल्ल्याबाबत म्यानमारला पुरेशी पूर्वसूचना देण्यात आल्याचे सांगितले आहे. दहशतवाद्यांनी ४ जून रोजी मणिपूरच्या चांदेल जिल्ह्य़ात १८ सैनिकांना ठार केल्यानंतर एनएससीएन-के या संघटनेने सुरक्षा दलांना लक्ष्य करणे सुरूच ठेवले आहे, या बाबीचीही बैठकीत दखल घेण्यात आली. तेव्हापासून अशा किमान पाच घटना घडल्याचीही माहिती सूत्रांनी दिली. मंत्र्यांच्या बढाईखोर वक्तव्यांवर काँग्रेसची टीका नवी दिल्ली- म्यानमारमधील लष्करी कारवाईबाबत केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेल्या ‘बढाईखोर आणि युद्धप्रिय’ वक्तव्यांबाबत काँग्रेसने कडक टीका केली असून, पंतप्रधानांनी त्यांचे ‘समुपदेशन’ करावे असा सल्ला दिला आहे. संरक्षणमंत्र्यांना चुकीचे बोलून नंतर पश्चात्ताप करण्याचा रोग जडला असून त्यांना ‘बेजबाबदार’ वक्तव्ये करण्याची सवय आहे, असे सांगून काँग्रेसचे प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी आणखी एका केंद्रीय मंत्र्यांच्या ‘५६ इंची छाती’च्या वक्त्यावर टीका केली. मंत्र्यांच्या बोलण्यात गांभीर्य आणि परिपक्वता हवी. युद्धप्रिय वक्तव्ये आणि बढाईखोर दावे यांचा देशाच्या विशेष दलांना काहीही उपयोग होणार नाही, असे यूपीएच्या कार्यकाळात मंत्री असलेले शर्मा म्हणाले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी संयमाने बोलावे व काम करावे, असा सल्ला देतानाच त्यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळे औचित्याचे अनेक गंभीर प्रश्न उद्भवले असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांना सल्ला द्यावा, अशी मी त्यांना विनंती करतो. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी पंतप्रधानांनी त्यांच्या मंत्र्यांना रोखावे, असेही शर्मा म्हणाले. काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांनीही केंद्रीय मंत्र्यांच्या कथित ‘बढाईखोरीबद्दल’ त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले आहे. मंत्र्यांची ही वक्तव्ये आश्चर्यकारक ‘सेल्फ गोल’ असून, भारताची लष्करी कारवाई आपल्या भूमीवर झाल्याचे म्यानमारने नाकारल्यामुळे सरकार तोंडघशी पडले आहे, असे नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते संजय झा यांनीही या मुद्यावर सरकारवर टीका करण्यासाठी ट्विटरचा आधार घेतला. पंतप्रधानांची प्रतिमा उजळण्यासाठी मोदी सरकार राजकीय अगतिकतेतून सैन्याच्या विश्वासार्हतेशी तडजोड करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
