उत्तर प्रदेशनंतर आता झारखंडमधील अवैध कत्तलखान्यांना टाळे

अवैध कारखान्यांना ७२ तासांमध्ये नोटिस बजावणार

Slaughterhouse in UP , Yogi adityanath , 10 major meat slaughterhouses of India , Hindu, Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news
संग्रहित छायाचित्र

उत्तर प्रदेश पाठोपाठ आता झारखंड सरकारदेखील अवैध कत्तलखान्यांविरोधात कारवाई करणार आहे. अवैध कत्तलखाने ७२ तासांमध्ये बंद करण्यात यावेत, असा आदेश झारखंड सरकारकडून देण्यात आला आहे. सोमवारी झारखंड सरकारकडून हा आदेश जारी करण्यात आला. विशेष म्हणजे झारखंड सरकारकडे राज्यातील वैध कत्तलखान्यांबद्दलची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

झारखंड सरकारकडून राज्यातील सर्व उपायुक्त, वरिष्ठ पोलीस अधिक्षक आणि पोलीस अधिक्षकांना त्यांच्या अखत्यारित येणारे अवैध कत्तलखाने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘अवैध कत्तलखान्यांना नोटिस बजावण्यात येईल आणि त्यांना पुढील ७२ तासांमध्ये काम बंद करण्यास सांगितले जाईल,’ असे झारखंड सरकारच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या परिपत्रकावर गृह सचिव एस. के. जी. रहाटे यांची स्वाक्षरी आहे. परिपत्रकानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर अवैध कत्तलखान्यांवरील कारवाईचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून अवैध कत्तलखान्यांविरोधात कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. कत्तलखान्यांविरोधातील कारवाईच्या मुद्याचा समावेश भाजपने जाहिरनाम्यात केला होता. तर झारखंडमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांच्या मागणीमुळे सरकारकडून अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल आणि झारंखड गोरक्षा दल यांच्यासह अनेक संघटनांनी गेल्या काही दिवसांपासून अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाईची मागणी लावून धरली होती.

हिंदुत्ववादी संघटनांनी रविवारी अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई केली जावी, यासाठी आंदोलन केले होते. राज्यातील कत्तलखान्यांवर बंदी घातली जावी आणि गो-तस्करीला आळा बसावा, यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी या संघटनांकडून करण्यात आली होती. अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई न केल्यास १० एप्रिलपासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या संघटनांकडून सरकारला देण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारने अवैध कत्तलखान्यांविरोधात कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे.

झारखंडमध्ये शेकडो अवैध कत्तलखाने असल्याचा दावा राज्यातील उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी केला आहे. झारखंड सरकारने अवैध कत्तलखान्याविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले असले तरी, शहर विकास खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सरकारकडे अवैध कारखान्यांबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याची माहिती नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: After uttar pradesh jharkhand bans illegal slaughter houses