नवी दिल्ली: वेगळय़ा विदर्भाच्या मागणीकडे केंद्र सरकार व भाजपचे लक्ष वेधण्यासाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समिती आक्रमक झाली आहे. केंद्राला सज्जड इशारा देण्यासाठी समितीच्या वतीने ७ एप्रिल रोजी दिल्लीत जंतर-मंतर येथे धरणे आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष व माजी आमदार वामनराव चटप यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

छोटय़ा राज्यांच्या निर्मितीला पािठबा देण्याचे भाजपचे धोरण असून देखील स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीकडे मात्र केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने दुर्लक्ष केले आहे. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आले तर, वेगळय़ा राज्याचा प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकालात काढण्याचे आश्वासन भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी दिले होते. त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी तसेच, अन्य नेत्यांशी वारंवार संवाद साधला होता मात्र, त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नसल्याचे चटप यांनी सांगितले.

२०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीचे लेखी आश्वासन दिले होते. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही जाहीरसभांमध्ये स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला पािठबा दिला होता. २०१४ नव्हे तर, २०१९ ची लोकसभा निवडणुकीलाही देखील अडीच वर्षे झाली असून भाजपच्या नेत्यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा बासनात गुंडाळून ठेवल्याचा आरोप चटप यांनी केला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

२०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत विदर्भातील ६२ जागांपैकी ४४ ठिकाणी भाजपला मतदारांनी निवडून दिले होते. २०१९ मध्ये ही संख्या २९ वर आली आणि भाजपच्या हातून राज्याची सत्ताही निसटली. भाजपने वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले तर आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला मोठे नुकसान सहन करावे लागेल, असा इशाराही चटप यांनी दिला.