हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळाप्रकरणी सरकारकडून काळ्या यादीत टाकल्या जाण्याच्या भीतीपोटी संरक्षण मंत्रालयाने रोखून ठेवलेल्या सुमारे २,४०० कोटी रुपयांच्या रकमेसाठी ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड या अँग्लो इंडियन कंपनीने केंद्रीय मंत्रालयाकडे धाव घेतली आहे. या प्रकरणी प्रलंबित असलेल्या चौकशीसंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाने सदर रक्कम रोखून ठेवली होती.
अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना कंपनीने एक पत्र लिहून संरक्षण मंत्रालयासमवेत झालेल्या करारात काही ‘कंत्राटात्मक अडचणी’ असल्याचा दावा करतानाच अशा प्रकारे आपली रक्कम रोखून ‘कंत्राटाचा भंग’ ही झाला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भारतीय आणि इटालियन कायद्यांच्या तरतुदीनुसार कोणतीही व्यक्ती, संस्था दोषी असल्याचे सिद्ध झाल्याशिवाय तसे ठरविले जाऊ शकत नाही आणि दोन्ही देशांमध्ये या प्रकरणी अद्याप तपास सुरूही आहे, याकडे कंपनीने लक्ष वेधले आहे.
याप्रकरणी संरक्षण मंत्रालयाकडेही लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असेही कंपनीने चिदम्बरम यांना स्पष्ट केले आहे. याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही, हे विशेष.