Former Air India Staffers Claim: एअर इंडियाच्या बोइंग ड्रीमलायनर ७८७ या विमानाचा १२ जून रोजी अहमदाबाद येथे अपघात झाला. ज्यात २७० हून अधिक लोक मृत्यू पावले. यानंतर आता बोइंग ड्रीमलायनर विमानांबाबत अधिकची काळजी घेतली जात आहे. दोनच दिवसांपूर्वी ड्रीमलायनरच्या अनेक विमानांचे उड्डाण एअर इंडियाकडून रद्द करण्यात आले होते. यानंतर आता एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
एअर इंडियाच्या दोन ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून त्यांना चुकीच्या पद्धतीने कामावरून कमी केल्याचे सांगितले आहे. मागच्या वर्षी बोइंग विमानाच्या दरवाजा उघडताना उद्भवलेल्या तांत्रिक समस्ये संदर्भात या दोन कर्मचाऱ्यांनी काही त्रुटी मांडल्या होत्या. पण कंपनीने त्यांना शांत राहण्यास सांगितले. तसेच त्यांनी मांडलेले मुद्दे मागे घेण्यास दबाव टाकण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाचे दरवाजे उघडताना स्लाइड राइफ्ट्शी संबंधित तांत्रिक त्रुटी आढळून आली. याबाबतचा तपशील त्यांनी कंपनीकडे दिला होता. १४ मे २०२४ रोजी मुंबई-लंडन बी७८७ हे विमान हेथ्रो विमानतळावर उतरले, तेव्हा ही अडचण उद्भवल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे होते.
या घटनेची माहिती त्यांनी विमानाचे मुख्य वैमानिक आणि केबिन क्रू प्रमुखालाही लेखी स्वरुपात दिली होती. “आम्ही दरवाजा उघडला तेव्हा तो मॅन्युअल मोडमध्ये असल्याचे आमच्या लक्षात आले होते. आम्ही ही बाब एअर इंडिया व्यवस्थापनाच्या लक्षात आणून दिली. पण त्यांनी याचा कुठेही उल्लेख न करण्याचा दम दिला. तसेच कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली, असा आरोप दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
या कर्मचाऱ्यांनी पत्रात पुढे म्हटले, “ड्रीमलायनर विमानाच्या दरवाजाच्या त्रुटीसंदर्भात आम्ही आमचा जबाब बदलण्यास नकार दिल्यानंतर आम्हाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तसेच पुढच्या ४८ तासांत कामावरून कमी करण्यात आले.” ही घटना घडल्याच्या बरोबर एक वर्षानंतर १२ जून रोजी अहमदाबाद येथे बोइंग ड्रीमलायनरचे विमान कोसळले, ज्यात २७० हून अधिक जणांचे प्राण गेले.
या पत्रात कर्मचाऱ्यांनी असाही आरोप केला आहे की, एअर इंडिया आणि नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (DGCA) १४ मे २०२४ रोजी घडलेली घटना दाबली, तसेच अशा प्रकारच्या ड्रीमलायनरशी संबंधित अन्य घटनांनाही त्यांनी बाहेर येऊ दिले नाही. या कर्मचाऱ्यांनी असाही आरोप केला की, डीजीसीएने सुरक्षेशी संबंधित समस्यांचे गांभीर्य लक्षात न घेता केवळ अनौपचारिक चौकशी सुरू केली आणि त्यानंतर कोणताही अहवाल सादर केला नाही.
