मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद(एआयसीटीई) एकाच उच्च शिक्षण नियामकाखाली आणण्याच्या सरकारच्या योजनेच्या मार्गात अडथळा आला असून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सरकारच्या या योजनेला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. अधिकार कक्षा एकमेकांत मिसळणे आणि अप्रासंगिक नियामक तरतुदी दूर करण्यासाठी उच्च शिक्षण सक्षमीकरण नियमन संस्था सुरू करण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि निती आयोग तांत्रिक आणि बिगरतांत्रिक शिक्षण संस्थांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणण्याच्या प्रयत्नात होत्या, पण त्यातही अपेक्षित प्रगती झाली नाही. हा मुद्दा गेल्या आठवडय़ात राज्यसभेत उचलण्यात आला होता. त्यावेळी मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा यांनी अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रस्तावाबद्दल अद्याप विचार करण्यात आला नसल्याचे राज्यसभेत सांगितले. विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषद (एआयसीटीई) विलीन करून उच्च शिक्षण नियामक निर्माण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही, अशी माहिती कुशवाहा यांनी राज्यसभेत दिली. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या या निर्णयामागचे कारण मंत्र्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना विचारल्यानंतर त्यांनी याबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही. उच्च शिक्षण नियामक स्थापन करण्याची कल्पना नवी नसून याआधीही मागील सरकारने नेमलेल्या विविध समित्यांनी अशा प्रकारची शिफारस केली होती.
