जर एखादी मुस्लीम व्यक्ती आपल्या पत्नी, मुलांचा सांभाळ करण्यास सक्षम नसेल, तर ‘कुराण’नुसार तो दुसरं लग्न करु शकत नाही अशी टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केली आहे. ‘कुराण’नुसार एखादी व्यक्ती अनाथांना न्याय देत नाही, तोपर्यंत दुसरं लग्न पवित्र होऊ शकत नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. एका मुस्लीम व्यक्तीने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालायने हे निष्कर्ष नोंदवले.
न्यायमूर्ती सूर्य प्रकाश केसरवानी आणि राजेंद्र कुमार-चतुर्थ यांनी सांगितलं की “कुराणमधील आदेश सर्व पुरुषांना अनिवार्य आहे, ज्यामध्ये मुस्लीम पुरुषांना अनाथांना योग्य वागणूक देण्यास सांगण्यात आलं आहे. पुरुष आपल्या आवडीच्या दोन, तीन किंवा चार महिलांशी लग्न करु शकतो. पण जर त्या पुरुषाला आपण त्यांना योग्य न्याय देऊ शकणार नाही याची भीती वाटत असेल किंवा आपल्या पहिल्या पत्नी, मुलांचा योग्य सांभाळ करण्यास सक्षम नसेल तर तो दुसरं लग्न करु शकत नाही”.
काय आहे प्रकरण?
मुस्लीम व्यक्तीने दुसरं लग्न केल्यानतंर त्याच्या पहिल्या पत्नीला याची माहिती दिली नव्हती. मात्र आपल्याला दोन्ही पत्नींसोबत राहायचे होते. पण पहिल्या पत्नीने त्याच्यासोबत राहण्यास नकार दिला. वैवाहिक हक्क मिळावेत यासाठी तिने याचिका दाखल केली होती. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा – विश्लेषण : जिथे कमी तिथे मोदी? भाजपची लोकसभेसाठी काय आहे रणनीती?
उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावताना सांगितलं की ‘पहिल्या पत्नीपासून आपलं दुसरं लग्न लपवणं हे क्रूरतेप्रमाणे आहे. जर पत्नी पतीसोबत राहू इच्छित नसेल तर, वैवाहिक अधिकार मिळवण्यासाठी तिच्यावर एकत्र राहण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही’.
पहिली पत्नी आणि मुलांचा सांभाळ करण्यास सक्षम नसल्यास पतीने दुसरं लग्न करण्यापासून स्वत:ला थांबवायला हवं होतं असंही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केलं.
