अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील मदरशांविषयी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालाची सध्या चर्चा चालू आहे. 'उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट २००४' अंतर्गत राज्यातील सर्व मरदशांचं स्वतंत्र व्यवस्थापन आणि अल्पसंख्याक विभागाच्या अखत्यारीत निर्णय प्रक्रिया या कायद्यान्वये पारित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या व्यवस्थेला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात देण्यात आलेलं आव्हान न्यायालयाने ग्राह्य धरलं असून हा पूर्ण कायदाच घटनाविरोधी ठरवला आहे. यासंदर्भात न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. नेमकं प्रकरण काय? अंशुमन सिंह राठोड नामक व्यक्तीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठासमोर मदरशांविरोधात याचिका दाखल केली होती. उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाच्या व्यवस्थापनासंदर्भात त्यांनी आक्षेप घेतले होते. तसेच, राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांचं व्यवस्थापन शिक्षण विभाहाच्या अखत्यारीत येत असताना फक्त मदरशांचं व्यवस्थापन यूपी मदरसा बोर्डाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक विभागाच्या अखत्यारीत का देण्यात आलं आहे? असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. यासंदर्भात आता न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल… अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सामावून घेण्यासाठी निश्चित अशी योजना आखण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. तसेच, यावेळी ज्या कायद्यान्वये मदरशांचं व्यवस्थापनं बोर्डाच्या माध्यमातून केलं जात होतं, तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अ‍ॅक्ट २००४ हा कायदाच न्यायालयाने घटनाविरोधी ठरवला. घटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्वाच्या विरोधात जाणारा हा कायदा असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. यासंदर्भात न्यायालयाचं अंतिम आदेशपत्र हे वृत्त देईपर्यंत उपलब्ध होऊ शकलेलं नाही. मदरशांच्या सर्वेक्षणाचं काम दरम्यान, गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील इस्लामिक शिक्षण संस्थांच्या सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला होता. तसेच, यातील मदरशांना परदेशातून देणग्या येत असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथकाचीही स्थापना केली होती.
