पुरी येथील सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिरात सर्वधर्मीयांना प्रवेश द्यावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. हिंदुत्व दुसऱ्यांच्या आस्थेला धक्का पोहोचवण्यास सांगत नाही. तसेच हिंदू धर्म हा दुसऱ्या धर्मात अडथळा आणत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. जगन्नाथ मंदिराच्या आवारातील गैरव्यवहार आणि सेवकांकडून भाविकांना दिली जाणारी वागणूक यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान एका विशिष्ट धर्माला मानणाऱ्या व्यक्तीला मंदिरात प्रवेश देता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. जगन्नाथ पुरी मंदिरात फक्त हिंदूंनाच प्रवेश दिला जातो. यावर सुप्रीम कोर्टाने मंदिर व्यवस्थापन समितीला निर्देश दिले. मंदिरात सर्व धर्मीयांना प्रवेश दिला पाहिजे. पण हा आमचा निर्णय नाही. मंदिर प्रशासनाने याबाबत विचार करावा, असे कोर्टाने नमूद केले. मंदिर व्यवस्थापनाने यावर विचार केला पाहिजे की दुसऱ्या धर्मातील लोकांना ड्रेसकोड लागू करुन मंदिरात प्रवेश देता येईल का, असे सांगताना सुप्रीम कोर्टाने भगवत गीतेचाही उल्लेख केला. मंदिरात दुसऱ्या धर्मांतील भाविकांना ड्रेसकोड आणि अन्य कोणत्या अटींवर जगन्नाथ पुरी मंदिरात प्रवेश देता येईल, याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारनेही त्यांचे मत मांडावे, असे कोर्टाने सांगितले. तसेच मंदिरात येणाऱ्या भाविकांकडून पैसे उकळू नये, असे निर्देशही मंदिर प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. जगन्नाथ मंदिरासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका का? याचिकाकर्त्या मृणालिनी पधी यांनी याचिकेत जगन्नाथ मंदिरात भाविकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो, असा दावा केला आहे. सेवकांकडून भाविकांचा अपमान केला जातो. तसेच मंदिरात अस्वच्छता असून आवारात अनेक ठिकाणी अवैधरित्या जागा बळकावल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
