भारतातील विद्युत पारेषण क्षेत्रात नव्या कंपन्यांच्या प्रवेशासाठीचे नियम आणखी कडक करण्यात येणार आहेत. विद्युत आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील उपकरणांच्या निर्मितीत चिनी कंपन्यांची संख्या जास्त असल्याने सरकारकडून ही पावले उचलण्यात आली आहेत. या क्षेत्रातील उपकरणांमध्ये मालवेअरची शंका असल्याने सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संवेदनशील क्षेत्रांमधील चिनी कंपन्यांचा वाढता प्रवेश रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याची माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली. हार्बिन इलेक्ट्रिक, डाँगफँग इलेक्ट्रॉनिक्स, शांघाई इलेक्ट्रिक आणि सिफांग ऑटोमेशन या चिनी कंपन्या देशातील १८ शहरांमध्ये उपकरणांचा पुरवठा करतात. याशिवाय यातील काही कंपन्यांकडे विद्युत वितरणाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. याआधी स्थानिक कंपन्यांनी अनेकदा या क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांच्या वाढत्या प्रमाणाविषयी आवाज उठवला होता. चिनी कंपन्यांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा आक्षेप स्थानिक कंपन्यांनी घेतला होता. याशिवाय भारतीय कंपन्यांना चीनमध्ये कोणतीही सलवत दिली जात नाही, असेदेखील स्थानिक कंपन्यांनी म्हटले होते. मागील तीन दशकांचा विचार केल्यास प्रथमच सीमावादावरुन भारत आणि चीनचे संबंध मोठ्या प्रमाणात ताणले गेले आहेत. डोक्लाममध्ये गेल्या महिन्याभरापासून दोन्ही देशांचे जवान आमनेसामने आहेत. त्याचमुळे सर्वच क्षेत्रांमधील चिनी कंपन्यांच्या वाढत्या उपस्थितीवरुन सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. टेलिकॉम क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे देशात सायबर हल्ला होऊ शकतो, अशी शंका सरकारला आहे. याआधी केंद्र सरकारने मोबाईल निर्मिती क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांना नोटीस पाठवली आहे. मोबाईलच्या माध्यमातून चिनी कंपन्या भारतीय ग्राहकांची माहितीची चोरी करत असल्याचा संशय केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळेच ओप्पो, शाओमी, विवो, जियोनी यांच्यासह सर्वच चिनी कंपन्यांना सरकारने नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला उत्तर देण्याच्या सूचना सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. स्मार्टफोन क्षेत्रातील बऱ्याचशा कंपन्या चीनमधील आहेत. त्यामुळेच या कंपन्यांकडून भारतीय ग्राहकांची माहिती हॅक केली जात असल्याचा संशय सरकारला आहे. भारतातील कोट्यवधी लोक स्मार्टफोनचा वापर करतात. अॅपल, सॅमसंग, मायक्रोमॅक्स अशा काही मोजक्या कंपन्यांचा अपवाद वगळल्यास स्मार्टफोन निर्मिती क्षेत्रातील बहुतांश कंपन्या चीनमधील आहेत. या कंपन्या त्यांच्या भारतीय ग्राहकांच्या फोनमधील मेसेज, कॉन्टॅक्ट लिस्ट हॅक करतात, असा संशय सरकारला आहे.
