“…तर पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवू शकणाऱ्या विधेयकाची गरज पडली नसती”, अमित शाह केजरीवालांवर खापर फोडत म्हणाले…

केरळमध्ये आयोजित मनोरमा न्यूज कॉनक्लेव्हमध्ये अमित शाह म्हणाले, “दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरुंगात गेल्यानंतरही दिल्लीचं सरकार चालवत होते. न्यायालयाने त्यांना तुरुंगात पाठवल्यानंतर केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असता तर आज हे विधेयक (पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना पदावरून हटवणारं विधेयक) आणण्याची गरज पडली नसती.”

अमित शाह नेमकं काय म्हणाले?

अमित शाह म्हणाले की “कुठल्याही मुख्यमंत्र्याने तुरुंगातून राज्य सरकार चालवावं अशी जनतेची इच्छा आहे का? नाही. आता हे लोक (विरोधी पक्ष) म्हणतायत की संविधानात अशी तरतूद नाही. यापूर्वी कधीच संविधानात अशी तरतूद का केलेली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मला त्यांना सांगायचं आहे की मुळात संविधान तयार केलं तेव्हा त्या घटनाकारांनी अशा निर्लज्ज लोकांची कल्पना देखील केली नसेल. त्यांना वाटलंच नसेल की एखादा मुख्यमंत्री तुरुंगात गेल्यानंतरही राजीनामा देणार नाही. तो तुरुंगातून सरकार चालवेल. आम्ही सादर केलेलं हे विधेयक कुठल्याही पक्षासाठी नाही. हे विधेयक भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांसाठी देखील लागू असेल, पंतप्रधानांसाठी देखील लागू असेल.”

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “७० वर्षांपूर्वी अशी एक घटना घडली होती. त्यावेळी अनेक मंत्री व मुख्यमंत्री तुरुंगात गेले होते. तुरुंगात जाण्यापूर्वी सर्वांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. परंतु, अलीकडेच एक घटना घडली. ज्यामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री तुरुंगात गेले होते. मात्र, तुरुंगात गेल्यानंतरही त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही. उलट ते तुरुंगातून सरकार चालवत होते. त्यामुळे संविधानात बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यामुळे आता लोकांनी सांगावं संविधानात बदल केला पाहिजे की नाही? लोकशाहीत नैतिकतेचा स्तर राखला गेला पाहिजे आणि ही सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांची देखील जबाबदारी आहे.”