जनता दल युनायटेडचे माजी नेते आरसीपी सिंह यांच्यावर नितीश कुमार यांच्या संमतीशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील झाल्याचा आरोप होता. मात्र, स्वत: आर.सी.पी सिंह आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. नितीशकुमार यांच्या संमतीने त्यांना मंत्री करण्यात आले असल्याचे सिंह आणि भाजपा नेत्यांनी सांगितले आहे. भाजपा कोअर कमिटीच्या बैठकीत गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. हेही वाचा- “मशिदीमध्ये श्रीकृष्णाची पूजा करण्यास परवानगी द्या, अन्यथा…” रक्ताने लिहिलेल्या पत्रात हिंदू महासभेच्या सदस्याची योगींकडे ‘ही’ मागणी नितीशकुमारांना कॅबिनेटमध्ये दोन जागा हव्या होत्या आर.सी.पी सिंह आपल्या संमतीशिवाय मंत्री झाले असल्याचा दावा नितीश कुमारांनी केला होता. तर दुसरीकडे नितीश कुमार खोटं बोलत असल्याचे प्रत्युत्तर अमित शाह यांनी दिले आहे. नितीशकुमारांना कॅबिनेटमध्ये दोन जागा हव्या होत्या. एक राज्यसभेसाठी आणि एक लोकसभेसाठी. परंतु भाजप फक्त एकच जागा देऊ शकतो असे जेव्हा त्यांना सांगण्यात आले, तेव्हा त्यांनी सिंह यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार. त्यानंतर शाह यांनी बिहारच्या नितीशकुमारांना त्यांच्या मागणीवर फेरविचार करण्याचे आश्वासनही दिले होते. हेही वाचा- काँग्रेसला मोठा धक्का! गुलाम नबी आझाद बंडखोरीच्या तयारीत? नियुक्तीनंतर काही तासातच राजीनामा सिंह यांचा नितीशकुमारांवर आरोप नितीश कुमार यांचे एकेकाळचे प्रमुख सहाय्यक सिंह यांची भाजप-जेडीयू युती संपुष्टात आणण्यात महत्वाची भूमिका असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सिंह राज्यसभेचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री होते, पण सिंग यांच्यावर त्यांच्याच पक्षाने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. यापूर्वी, त्यांना त्यांच्या राज्यसभेच्या जागेचा विस्तार नाकारण्यात आला होता, त्यामुळे त्यांना केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. नितीश कुमार हे "सूडाने भरलेले माणूस" असल्याचा आरोप करत सिंग यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला होता. भाजपाच्या अनेक बैठकांना नितीशकुमारांची गैरहजरी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यतः त्यांना अमित शाह बिहारच्या राजकारणाचा "रिमोट कंट्रोल" आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याची शंका नितीश कुमारांना होती. त्यामुळे चिडलेल्या नितीश कुमारांनी अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या अनेक महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये गैरहजर राहत निषेध नोंदवला होता.
