उष:काल होता होता…

नेहमीप्रमाणेच शेतकऱ्यांना भरी-उभरी घालून सोयीचे राजकारण करणाऱ्या (तथाकथित) शेतकरी नेत्यांचाच विजय होतो हे परत एकदा सिद्ध झाले आहे.

गोविंद जोशी,   कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाण (पुणे )

वा स्तवात, शेतकऱ्यांच्या दूरगामी हिताचे ठरू शकले असते असे हे तिन्ही कायदे सरकारने मागे घेतले ही एक अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. या नवीन तीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या विरोधात मागील सात दशकांपासून अमलात असलेल्या अनेक कायद्यांची बंधने शिथिल होण्याच्या दिशेने एक कायदेशीर वाट तयार होणार होती. शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळ ठरणाऱ्या या कायद्यांच्या जंजाळातून कालांतराने मुक्त होण्याची एक संधी चालून आली होती. ती आमच्या हातानेच आम्ही उधळून लावली आहे. खुद्द शेतकऱ्यांनीच ही संधी नाकारावी याची विशेष खंत वाटते. ‘स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घ्यावा’ अशातला हा प्रकार आहे. शेतकऱ्यांच्या पूर्ण स्वातंत्र्यासाठी चार दशकांपासून शेतकरी संघटनेसोबत चळवळीत असलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी तर हा काळा दिवस ठरावा. यात नेहमीप्रमाणेच शेतकऱ्यांना भरी-उभरी घालून सोयीचे राजकारण करणाऱ्या (तथाकथित) शेतकरी नेत्यांचाच विजय होतो हे परत एकदा सिद्ध झाले आहे.

 हे कायदे घाईगर्दीने पारित करून घेण्याच्या संदर्भात वाद असू शकतो. पण अगदीच अनभ्यस्तपणे ‘ती शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत’ या अपप्रचाराचे समर्थन होऊ शकत नाही. या नवीन कायद्यांच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या व एकूणच शेती क्षेत्राच्या प्रगतीला मारक ठरणाऱ्या असंख्य कायद्यांचे महत्त्व कमी होऊन, कालांतराने संपुष्टातही आले असते. शेती विरोधातील शेत जमीन धारणा, कुळ कायदा, जमीन हस्तांतरण, जमीन कसणे, कसावयास देणे, बाजार हस्तक्षेप या कायद्यांपैकी एका ‘आवश्यक वस्तू कायद्या’ संबंधाने थोडी चर्चा केली तरी कायद्यांच्या बंधनातून मुक्त होण्यातच शेतकऱ्यांची एकूण मुक्ती आहे हे समजू शकेल.

‘शेतकऱ्यांचं दारिद्र्य (देशातील एकूण समाजाचं दारिद्र्य), त्यातून उद्भवलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा एकूण सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा परिणाम आहे’ या शरद जोशी यांच्या ठोस भूमिकेच्या विरोधात आता वाद राहिलेला नाही. शेती मालाची संपूर्ण बाजारपेठ आपल्या ताब्यात राहावी अशी व्यवस्था सरकारने केलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर दिल्लीत सत्तेत आलेल्या (आणि दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या) सरकारने हे धोरण अधिकृतपणे राबवण्यासाठी ‘जीवनावश्यक वस्तू’ सारख्या जहाल कायद्याची निर्मिती करून आवश्यक ते पाठबळ दिले आहे. या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच याच कायद्याअंतर्गत निर्माण केलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती मार्फत (परवानाधारकासच) शेतमालाची खरेदी आणि विक्री करणे बंधनकारक केलेले आहे. शेतीमालाची आयात-निर्यात, व्यापारी साठे, देशांतर्गत वाहतूक, व्यापारी पतपुरवठा आदी सर्व बाबींवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण राहिलेले आहे. आणि बाजार समितीतील किरकोळ बदल वगळता ही व्यवस्था आज तागायत जशाला तशी कार्यरत आहे. सरकारने पारित केलेल्या या नवीन कायद्यांतर्गत यातील बरीच बंधने शिथिल केलेली आहेत. या कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती नसती व ती अमलात असती तर गेल्या सहा-आठ महिन्यात सरकार शेतमालाच्या बाजारात करत असलेल्या हस्तक्षेपांच्या विरोधात ती सरकारसाठी अडचणीची व शेतकऱ्यांसाठी सोयीची ठरली असती. पण गंमत म्हणजे सरकारच्या या कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेते मात्र त्याच सरकारच्या भाव पाडण्याच्या धोरणाविरोधातही आंदोलने करत आहेत. या विसंगत वर्तणुकीचे कोणालाच काही वाटू नये याचे नवल वाटते.

कायदे : संमती ते माघारी!

’५ जून २०२० – शेती क्षेत्रातील सुधारणांसाठी आणि खासगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कायदे करण्याचे केंद्राकडून जाहीर.

’१४ सप्टेंबर २०२० – लोकसभेत तीन विधेयके मांडली गेली आणि १७ सप्टेंबर रोजी ती मंजूर झाली.

’२० सप्टेंबर २०२० – प्रचंड गदारोळात मतविभागणी न घेता ही विधेयके राज्यसभेत संमत. विरोधकांनी सभात्याग केला व रात्रभर संसदेच्या आवारातील म. गांधींच्या पुतळ्यानजीक आंदोलन केले.

’२४ सप्टेंबर २०२० – शेतकरी संघटनांनी पंजाब व हरियाणामध्ये ‘रेल रोको’ केले व या राज्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांनी आंदोलने होत राहिली.

’२७ सप्टेंबर २०२० – कायद्यांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे नवे शेती कायदे देशात लागू झाले.

’ ५ नोव्हेंबर २०२० – शेतकरी संघटनांची ‘चक्का जाम’ची हाक व दिल्लीला वेढा घालण्याचा निर्णय.

’२५ नोव्हेंबर २०२० – शेतकऱ्यांचा ‘दिल्ली चलो’चा नारा, करोनाच्या आपत्तीमुळे दिल्ली पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या हद्दीतील प्रवेशाला मनाई.

’२६ नोव्हेंबर २०२० – शेतकरी दिल्लीच्या वेशीपर्यंत येईपर्यंत त्यांच्यावर पंजाब-हरियाणा या राज्यांत लाठीमार आणि कडाक्याच्या थंडीत पाण्याचे फवारे मारून अडवण्याचा प्रयत्न केला गेला. दिल्लीत बुराडी मैदानावर आंदोलन करण्याचे केंद्राचे आवाहन शेतकऱ्यांनी धुडकावले.

’२८ नोव्हेंबर २०२० – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न अपयशी. दिल्लीच्या सीमांवरून बुराडीवर जाण्याचे आवाहन केले, पण शेतकऱ्यांनी जंतर-मंतरवर आंदोलनाचा निर्धार स्पष्ट केला.

’१ ते ५ डिसेंबर २०२० – केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांमधील पहिल्या पाचही बैठका निष्फळ ठरल्या. शेती कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव केंद्राने फेटाळला. कायदे रद्द करणार असाल तरच चर्चा अशी शेतकऱ्यांची कठोर भूमिका.

’८ डिसेंबर २०२० – शेतकऱ्यांकडून ‘भारत बंद’ची हाक दिली. ९ डिसेंबर रोजी केंद्राने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांकडे पाठवला, पण तो शेतकऱ्यांनी फेटाळला.

’११ डिसेंबर २०२० – आंदोलनात सहभागी न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या गटाने शेती कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

’१३ डिसेंबर २०२० – तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांचा शेतकरी आंदोलनामागे ‘तुकडे तुकडे टोळी’चा हात असल्याचा आरोप. केंद्र चर्चेला तयार असल्याची हमी.

’२१ डिसेंबर २०२० – सिंघू, टिकरी व गाझीपूर सीमांवर शेतकऱ्यांचे साखळी उपोषण सुरू.

’३० डिसेंबर २०२० – बैठकीच्या सहाव्या फेरीत वीजदुरुस्ती विधेयक व खुंट जाळणीसंदर्भातील दंडआकारणीतून शेतकऱ्यांना वगळण्यावर चर्चा.

’४ ते २२ जानेवारी – ७ ते ११ अशा पाचही चर्चेच्या फेऱ्या असफल. त्यानंतर गेल्या दहा महिन्यांत एकही बैठक नाही.

’१२ जानेवारी – सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांची समिती नेमून शेतकऱ्यांशी चर्चा करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. या समितीसमोर जाण्यास आंदोलनातील शेतकरी संघटनांचा नकार. सदस्य भूपिंदरसिंग मान यांनी राजीनामा दिला. तीन सदस्यांनी न्यायालयात अहवाल सादर केला असला तरी तो जाहीर केलेला नसून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात एकही सुनावणी झालेली नाही. 

’२६ जानेवारी २०२१ – प्रजासत्ताकदिनी सिंघू व गाझीपूर सीमांवरील शेतकऱ्यांचे काही गट विनापरवानगी दिल्लीच्या हद्दीत घुसले, त्यानंतर आयटीओ तसेच, लालकिल्ल्यावर आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. अश्रुधुराच्या नळकांड्यांमुळे तरुण शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. २६ रोजी शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याआधी दिल्ली पोलिसांशी चर्चा करून मोर्चाचा मार्ग निश्चित करूनही काही आंदोलकांनी दिल्लीत प्रवेश केला. लालकिल्ल्यावर ‘निशंक’चा झेंडा फडकावला गेला.

’२८ जानेवारी २०२१ – हिंसक घटनेनंतर शेतकरी आंदोलनावर दबाव वाढला, गाझीपूर सीमेवरून शेतकऱ्यांना हटवण्याचे प्रयत्न उत्तर प्रदेश सरकारने सुरू केले. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या गेल्या. शेतकरी नेते राकेश टिकैत हे गाझीपूर न सोडण्यावर ठाम. त्याचे पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना गाझीपूरला येण्याचे आवाहन. आंदोलनातील शेतकऱ्यांची संख्या वाढली.

’५ फेब्रुवारी २०२१ – शेतकरी आंदोलनावर तयार केलेल्या ‘टूलकिट’प्रकरणी पर्यावरणप्रेमी ग्रेटा थनबर्ग विरोधात गुन्हा दाखल. दिषा रवी या तरुण कार्यकर्तीविरोधात देशद्रोह, कट-कारस्थानाचा गुन्हा दाखल. तिला १४ फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली.

’१८ फेब्रुवारी २०२१- संयुक्त किसान मोर्चाकडून देशव्यापी रेल रोकोची हाक.

’२७ मे २०२१ – आंदोलनाला सहा महिने झाल्यानिमित्त शेतकऱ्यांनी ‘काळा दिवस’ पाळला.

’२६ जून २०२१ – हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आदी राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची आंदोलने. शेतकऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल. 

’१९ जुलै २०२१ – संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला समांतर ‘किसान संसद’चे आयोजन.

’७ ऑगस्ट २०२१ – काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींसह अन्य विरोधी पक्षनेत्यांचा जंतर-मंतरवर प्रत्यक्ष भेटीत शेतकऱ्यांना पाठिंबा. कायदे मागे घेण्याची विरोधकांची मागणी.

’२८ ऑगस्ट २०२१ – हरियाणात करनाल येथे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनात पोलिसांचा बेदम लाठीमार, अनेक शेतकरी जबर जखमी. या हिंसक घटनेमुळे शेतकरी आंदोलनाकडे पुन्हा देशाचे लक्ष वेधले गेले.

’३ ऑक्टोबर २०२१ – लखीमपूर येथे केंद्रीय गृहमंत्री अजय मिश्रा यांच्या ताफ्यातील गाड्यांनी शेतकऱ्यांना चिरडले, त्यात चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर हिंसक घटनेत भाजपचे दोन कार्यकर्तेही ठार झाले. मिश्रा यांचा मुलगा आशीषसह १० जणांना अटक केली असून तपास योग्य दिशेने होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमली आहे.

’२२ ऑक्टोबर २०२१ – दिल्लीच्या सीमांवरून शेतकऱ्यांना हटवण्यासाठी नोएडातील रहिवासी मोनिका अगरवाल यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव. आंदोलन करण्याचा अधिकार असला तरी कायमस्वरूपी रस्ते अडवता येणार नाहीत, या न्यायालयाच्या आदेशानंतर गाझीपूर, टिकरी व सिंघू सीमांवरील अडथळे शेतकरी व पोलिसांनीही काढून टाकले.

’१९ नोव्हेंबर २०२१ – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून शेती कायदे मागे घेण्याची घोषणा.

व्यापार स्वातंत्र्याचे दरवाजे बंद :- अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष

केंद्र शासनाने वर्षापूर्वी पारित केलेले कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या व्यापार स्वातंत्र्याचे दरवाजे बंद केले आहेत. हा निर्णय दुर्दैवी असून शेतकऱ्यांचे व देशाचे नुकसान करणारा असल्याचे मत स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.

शेतकऱ्यांनी बाजार समितीतच आपला शेतीमाल विकावा, असा कायदा अस्तित्वात आहे. ठरावीक परवानाधारक व्यापाऱ्यांनाच खरेदी करण्याची परवानगी असल्यामुळे, स्पर्धेअभावी शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळत. शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेर शेतीमाल विक्री करण्याची परवानगी व मार्केट सेस न आकारण्याची तरतूद नवीन कायद्यात असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार होता. आवश्यक वस्तू कायद्याच्या यादीतून काही शेतीमाल वगळले होते. करार शेतीला प्रोत्साहन देणारे कायदे आता रद्द झाल्यामुळे आतापर्यंत शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारे कायदेच अमलात राहणार आहेत.

केंद्र शासनाने नवीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये पुरेशी जागृती केली नाही, कायदे लागू करण्याअगोदर शेतीशी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करायला हवी होती. ते न केल्यामुळे आंदोलनाच्या नेत्यांना कायद्यांबाबत खोटी माहिती शेतकऱ्यांमध्ये पसरवणे सुलभ झाले.

कायदे रद्द करणे शेतकऱ्यांना व देशाला घातक आहे. आता कृषी विषयक सुधारणांना विरोध होत असल्यामुळे व राजकीयदृष्ट्या सोयीस्कर नसल्यामुळे कोणाताही पक्ष या पुढे सत्तेत आला, तरी कृषी सुधारणांना हात घालणार नाही. या निर्णयाचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना व देशाला भोगावे लागणार आहेत.

दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन सुरू झाल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी, कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली व एक समिती गठित करण्यात आली. समितीने देशभरातील शेतकरी प्रतिनिधी, व्यापारी, कृषी माल प्रक्रिया उद्योजक, बाजार समित्या व शासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून अहवाल तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला आहे. हा अहवाल चर्चा करण्यासाठी खुला केला असता, तर मार्ग निघाला असता परंतु अहवाल दडपून ठेवल्यामुळे आज माघार घ्यावी लागत आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यासाठी लढा तीव्र करावा लागेल व जो पक्ष शेतकऱ्यांना व्यापाराचे व तंत्रज्ञाचे स्वातंत्र्य देऊ करेल, त्याच पक्षाच्या मागे उभे राहावे.

लोकशाहीतील दुर्दैवी घटना :- वामनराव चटप,  माजी आमदार आणि नेते शेतकरी संघटना

तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा करणे ही लोकशाहीतील दुर्दैवी घटना आहे. कारण शेतकरी संघटना मागील ४२ वर्षांपासून शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठेचे, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मागत आहे. शेतमालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात यावे, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी हा आमचा आधीपासूनचा आग्रह राहिला आहे. २००१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने केलेल्या काही शिफारशींच्या आधारावर केंद्र सरकारचे तीन कृषी कायदे आधारित होते. या नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विद्यमान कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त होणार होते. तेथे सध्या शेतमाल घेणाऱ्यांना परवाना आणि विकणाऱ्यांना अडत द्यावी लागते. यातून शेतकऱ्यांची सुटका होणार होती. सध्या ही व्यवस्था आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यात मागील दीड दशकांपासून सुरू आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध होणार होती. तो कुठेही त्याचा शेतमाल विकण्यास मुक्त होता. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे स्वातंत्र ते रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केल्याने शेतकरी पुन्हा पारतंत्र्यात जाणार आहे. या सर्वांना आता शेतकरी मुकणार आहेत. नव्या कृषी कायद्यातील तरतुदी शेतकरी हिताच्या होत्या. या कायद्यान्वये शेतकरी करार शेती करू शकत होता. कराराने शेतमालही विकू शकत होता. या कायद्यामुळे प्रथमच शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतमालाचे पैसे मिळण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. यासंदर्भातील तक्रारींसाठी व्यासपीठही उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तेथेही न्याय मिळाला नाही तर त्यावर दाद मागण्याची सुविधा कायद्यात होती.

व्यापाऱ्यांनी पैसे दिले नाही तर संबंधितांना दंडाची आकारणी करण्याची तरतूद या नव्या कायद्यात होती. फक्त शेतकऱ्यांसाठी लवादाची आवश्यकता होती आणि तशी मागणी आम्ही केली होती. विशेष म्हणजे करार शेतीत शेतकऱ्यांच्या बाजूने उल्लंघन झाल्यास त्याच्या जमिनीवर कुठल्याही प्रकारची टाच येणार नव्हती. शेतमाल विकण्याचा करार केल्यावर नैसर्गिक आपत्तीमुळे कराराची पूर्तता शेतकऱ्यांना करता आली नाही तर अशा प्रसंगात शेतकऱ्यांवर कारवाई करू नये, अशी तरतूद या कायद्यात होती. म्हणूनच ते शेतकरी हिताचे व फायद्याचे होते. ते रद्द करणे दुर्दैवी आहे.

उशिराने सुचलेले शहाणपण… :- डॉ. गिरधर पाटील, (कृषी अभ्यासक)

उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. तिथे केंद्रातील भाजप सरकार हे शेतकरीविरोधी असल्याचे वातावरण तयार झाले. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमुळे सरकारला हे कायदे अखेर मागे घ्यावे लागले. उशिराने सुचलेले हे शहाणपण आहे. शेतकरी व भाजप यांचा काहीही संबंध नाही. या सर्वांमागे विशिष्ट भांडवलदारांचा गट असल्याने कायदे मागे घेण्यासही बराच वेळ लागला. शेतकरी आंदोलनाचा एक चांगला परिणाम झाला. सरकार व त्यांचे पाठीराखे उघडे पडले. गोड बोलून शेतकऱ्यांना तुमच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे, कृषी माल कुठेही विकता येईल अशी खोटी आश्वासने दिली गेली. आंदोलनामुळे कृषी कायद्यांवर विस्तृत चर्चा, अभ्यास व जनजागृती झाली. शेतकऱ्यांना ते आपल्या फायद्याचे नसल्याचे लक्षात आले. मुळात शेतमाल बाजार ही व्यवस्था अशी आहे की, काही कायदे मंजूर केले म्हणजे जादूच्या छडीप्रमाणे अपेक्षित बदल होतील असे शक्य नाही. एकतर कायदे हे निकोप आणि न्याय्य हवेत. कायदे झाल्यावर व्यवस्थेत खालच्या पातळीपर्यंत बदल व्हावे लागतात. त्यास वेळ द्यावा लागतो. आपली मागणी मान्य झाल्यानंतर किसान आंदोलनाला आता पर्याय देता आला पाहिजे. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांमधून व्हायला हवी. त्यांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. माल विकत घेणारा दलाल, बाजारातील धोके आदी तपशीलवार समजून घेत अपेक्षित बदल घडू शकतील.

खासगी व्यवस्थापक, बाजार समित्या नको म्हणून २००३ मध्ये मॉडेल अ‍ॅक्टनुसार सर्व राज्यांनी आधीच कायदे मंजूर केले होते. भाजपचे कृषी कायदे त्याच्याशी साधम्र्य साधणारे होते. सरकारने अतिशय घाईत चुकीच्या पद्धतीने ते आणले. त्यामुळे शेतकरी धास्तावले. सरकारची तात्त्विक भूमिका न राहता राजकीय भूमिका झाली. वास्तविक सरकार विरुद्ध शेतकरी असे चित्र निर्माण व्हायला हवे होते. पण ते भाजप विरुद्ध सर्व राजकीय पक्ष असे झाले. या विषयाचे राजकीयीकरण झाले. यात सर्वोच्च न्यायालयाने गरज नसताना सहभाग घेतला. समिती नेमून अहवाल तयार करवून केला, पण तो जनतेसाठी खुला केला नाही. ठरावीक उद्योगपतींच्या हाती हा बाजार जावा, असा भाजपचा उद्देश होता. आजवर बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही होती. भाजपच्या आशीर्वादाने ती ठरावीक उद्योगपतींची होणार होती. तो धोका तूर्तास टळला आहे. 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: An extremely unfortunate farmers protests restrictions of laws akp

ताज्या बातम्या